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अक्टूबर 29, 2025 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं
राजस्थान की औद्योगिक क्षमताओं से प्रवासियों और निवेशकों को कराया रूबरू
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० आशा पटेल ० जयपुर / कोलकाता । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एवं होजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंडटेबल की अध्यक्षता की। उन्होंने राजस्थान के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। शर्मा ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टोरल राउंड टेबल में चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेनाइट और संगमरमर के प्रचुर भंडार के साथ-साथ राजस्थान जस्ता, सीसा और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य भी है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने राजस्थान खनिज नीति-2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 (रिप्स-2024) और राजनिवेश सिंगल-विंडो प्रणाली जैसी नीतियों की जानकारी भी दी जिनके माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा के शिवना रिंग कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्...
वन स्टेट-वन इलेक्शन सिर्फ जुमला था यह चुनाव टालने के लिए इस्तेमाल किया गया : कांग्रेस
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० संवाददाता द्वारा ० जयपुर। जिन राज्यों में विधानसभा और पंचायती राज व नगर निकायों के चुनाव ना हो वहीं एसआईआर की जाती है किंतु चुनाव आयोग ने एसआईआर राजस्थान में करने की घोषणा की है जबकि राजस्थान प्रदेश में पिछले एक साल से नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पेंडिंग है। 49 नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूर्ण हो चुका है, 11310 ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है इन सभी में सरकार द्वारा प्रशासक लगाए जा चुके हैं। परिसीमन का खेल खेला जा रहा है पहले बजट में वन स्टेट-वन इलेक्शन की बात कही गई लेकिन आज तक ना मीटिंग हुई है ना ही इस संदर्भ में कोई सर्कुलर जारी हुआ है। केवल नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव को लम्बित करने के लिए यह राज्य सरकार ने राग अलापा गया है, जबकि परिसीमन नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व कर दिया जाना चाहिए, यही नियम है दो माह पूर्व परिसीमन कर वोटर लिस्टों का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए तथा पंचायत एवं निकायों के वार्डाे का गठन भी हो जाना चाहिए, तत्पश्चात चुनाव कराए जाते हैं लेकिन सरकार ने वन स्टेट-वन ...