राजस्थान के पंचायत राज एवं निकाय चुनावों को वन स्टेट-वन इलेक्शन के नाम पर रोका हुआ है : कांग्रेस
० संवाददाता द्वारा ० जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार प्रदेश के सर्वांगीर्ण विकास हेतु आवश्यक पंचायत राज एवं निकाय चुनावों को वन स्टेट-वन इलेक्शन के नाम पर लम्बे समय तक रोका रखा जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को विकास से वंचित होकर उठाना पड़ रहा है, 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी शेष है और इसी प्रकार 12 जिला परिषदें का कार्यकाल भी शेष है, इनमें से 52 पंचायत समिति और 6 जिला परिषदें का कार्यकाल दिसम्बर, 2026 तक होने के कारण इनके चुनाव 15 अप्रेल से पूर्व नहीं करवाये जा सकते हैं, इसलिये वन स्टेट-वन इलेक्शन अव्यवहारिक है। राज्य सरकार ने पूर्व में 4 जुलाई, 2025 तक पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् के वार्डों की पुनर्सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करने की तारीख दी थी, किन्तु इस समय सीमा को निकले हुये लम्बा समय बीत गया है। पंचायत राज विभाग ने 17 दिसम्बर, 2025 को दो सप्ताह में वार्डों के पुनर्सीमांकन हेतु आपत्तियां लेकर वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित करने हेतु परिपत्र जारी किया था, लेकिन आज 20 जनवरी, 2026 तक किसी भी जिले में जिला कलेक्टर द्वारा वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है, ...