तमिलनाडु किसान समर्थन में नारियल तेल देने की मांग
० आशा पटेल ०
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल नारियल उत्पादन के 10% खरीदी की जाती है, बाकी नारियल उत्पादक किसान नारियल खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलनकारी किसानों की बात नहीं मानी गई तो कॉरपोरेट की साजिश के चलते नारियल के खोपरे की कीमत 85 रुपए प्रति किलो से घटकर 50 रूपए आ जाएगी। बी आर पाटील ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।बी आर पाटिल ने नारियल की एम एस पी पर खरीद करने और पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाने की मांग की।
डॉ. सुनीलम ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह जन वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से गेहूं ,चावल के साथ-साथ राशन लेने वाले 80 करोड़ नागरिकों को नारियल का कम से कम एक लीटर तेल प्रति यूनिट उपलब्ध कराए जिससे आम नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके तथा एक करोड़ नारियल उत्पादक किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस अवसर पर डॉ.सुनीलम ने भारत सरकार से मांग की कि 'भारत आटा, भारत दाल, भारत प्याज' की तरह 'भारत नारियल तेल' की खरीद- बिक्री का इंतजाम करे।
डॉ सुनीलम ने कहा कि केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु के किसानों ने जंतर-मंतर पर 100 दिन का धरना देकर जो वातावरण बनाया था उसके बाद मंदसौर में हुए पुलिस गोली कांड के चलते अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन हुआ, जो संयुक्त किसान मोर्चे के विराट स्वरूप में सामने आया। डॉ.सुनीलम ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा 22 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली किसान संगठनों की साधारण सभा की बैठक में तमिलनाडु के किसानों के आंदोलन को लेकर समर्थन पत्र जारी करेगा। धरना देने वाले किसानों को किसान संघर्ष समिति के मध्य प्रदेश सचिव निसार आलम अंसारी ने भी संबोधित किया। तमिलनाडू के किसानो का यह आंदोलन जंतर मंतर पर जारी रहेगा।
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