बजट में युवा और महिलाओं का रखा गया विशेष ध्यान- नीलम मित्तल

जुलाई 11, 2024

० आशा पटेल ०

जयपुर । बीएनआई एरिया डायरेक्टर नीलम मित्तल का कहना है कि इस बजट को यूथ आधारित बजट कहा जा सकता है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में युवाओं को फंडिंग की घोषणा की है। मां योजना में बच्चों के इलाज के लिए पीडिएट्रिक पैकेज, सभी 2 सौ विधानसभा में आयुष्मान मॉडल सीएचसी के लिए 125 करोड़ का पैकेज भी स्वागत योग्य है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं तक करने से प्रदेश की ज्यादा महिला उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा।

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प्रताप नगर की 87 कॉलोनियों,औद्योगिक संकट और सांगानेर के विकास पर जनसुनवाई

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० आशा पटेल ० जयपुर। सांगानेर विकास नागरिक मंच एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में श्री घनश्याम बगरेट स्टेडियम, सांगानेर में आयोजित सांगानेर नागरिक जनसुनवाई में 87 कॉलोनियों के संकट, औद्योगिक अस्तित्व, प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार, नागरिक सुविधाओं तथा सांगानेर के समग्र विकास पर गंभीर मंथन हुआ। कार्यक्रम का सञ्चालन सांगानेर विकास नागरिक मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कुम्भज ने किया | कार्यक्रम का प्रारंभ दधिची पटेल की टीम ने संविधान गीत से किया | जनसुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रेम कृष्ण शर्मा, प्रतापनगर की 87 कॉलोनियों की संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन हाड़ा, समिति के महासचिव परशुराम चौधरी , पूर्व न्यायाधीश राहुल टेकचंद, सवाई सिंह, प्रो. गोपाल गोदानी, शमसुद्दीन, फरीदा सैयद तथा आर.सी. शर्मा ने नागरिकों की समस्याएँ सुनीं और सुझाव दिए। संघर्ष समिति महासचिव परशुराम चौधरी , रामअवतार, राधामोहन गुर्जर, रामेश्वर नेताजी, अशोक शर्मा , पत्रकार आशा पटेल , अनिल यादव , ललित सहित अनेक नागरिकों ने 87 कॉलोनियों के नियमितीकरण, प्रदूषित नालों, लघु एवं पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण, र...

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राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स हुए लामबंद

सितंबर 10, 2025

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सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

मार्च 07, 2026

० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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पेंशनर सोसाइटी ने पेंशनर्स समस्या हल करने हेतु राज्यपाल से लगाई गुहार

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