पद्मश्री डॉ माया टंडन के सम्मान में जुटे शहर भर के समाजसेवी

अगस्त 04, 2024

० आशा पटेल ०
जयपुर | पद्मश्री डॉ माया टंडन की ओर से जयपुर के रास क्लब में हाई टी का आयोजन किया गया ।
ये आयोजन डॉ माया टंडन ने रोड सेफ्टी पर दिए जा रहे प्रशिक्षण को मिली सफलता को संस्था के सदस्यों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया था । डॉ माया टंडन की संस्था " सहायता ट्रस्ट " बीते 30 सालों से सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए आम लोगों को रोड सेफ्टी प्रशिक्षण दे रही है। मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर्ड होने के बाद वे रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जाग्रित करने की मुहीम में सक्रीय रूप से लगी हुई हैं |

उनके इन उत्कृष्ट कार्यों को भारत सरकार ने सराहा और राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा है । इस आयोजन के दौरान समाज सेवीयों , पूर्व आई ए एस , प्रशासनिंक अधिकारी, शिक्षिकाओं , महिला उद्यमीयों के बीच घोषणा की गई कि " सहायता ट्रस्ट " से फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा बतौर संरक्षक के रूप में जुड रहे हैं | इस अवसर पर पवन अरोड़ा ने घोषणा की कि अब से " सहायता ट्रस्ट " के कार्यों को प्रदेश तक सीमित नहीं रखा जायेगा बल्कि पूरे देश में पहुँचाया जायेगा ।

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सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

मार्च 07, 2026

० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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अगस्त 13, 2025

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