गृहमंत्री अमित शाह को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए: डॉ इदरीस क़ुरैशी
नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत, दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष डॉ. इदरीस कुरेशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जो व्यक्ति लोकतांत्रिक देश में कानून के शासन में विश्वास नहीं करता, उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है और पूरे देश के लोग इसके समक्ष अपनी राय रख रहे हैं और इस समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह देश के हर प्रांत में जाकर लोगों की राय लेंगे. ऐसे समय में गृहमंत्री का यह कहना कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हो कर रहेगा।
यह कानून और संसद दोनों की अवमानना है। ऐसे व्यक्ति का मंत्री के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मजलिस-ए-मशावरत मांग करती है कि प्रधानमंत्री उन्हें तत्काल पद से हटायें। डॉ. इदरीस क़ुरैशी ने कहा कि जो व्यक्ति खुद को कानून और संसद दोनों से ऊपर समझता है, उसे गृहमंत्री का पद संभालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का क्या मतलब? देश की जनता को धोखा क्यों दिया जा रहा है और करोड़ों रुपये क्यों बर्बाद किये जा रहे हैं जबकि गृहमंत्री ने निर्णय कर ही लिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद द्वारा पारित कराना ही है? जैसा कि उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था?
इदरीस क़ुरैशी ने कहा कि भारतीय मुसलमान इस तरह बैठ कर अपनी बर्बादी नहीं देखते रहेंगें। मुझे लगता है कि इस देश की न्यायप्रिय जनता चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस असंवैधानिक कदम को रोकेगी।
इदरीस क़ुरैशी ने कहा कि भारतीय मुसलमान इस तरह बैठ कर अपनी बर्बादी नहीं देखते रहेंगें। मुझे लगता है कि इस देश की न्यायप्रिय जनता चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस असंवैधानिक कदम को रोकेगी।
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