14 जनवरी से अति कुपोषित बच्चों के सुधार का जरिया बनेगा लाडेसर

दिसंबर 31, 2024

० आशा पटेल ०

जयपुर । जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु जिले में लाडेसर अभियान के शुरुआत के लिए निर्देश दिए। 14 जनवरी से जिले में लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अभियान के अन्तर्गत कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी तथा प्रत्येक कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों को प्रतिमाह एक-एक लाडेसर पोषाहार किट का वितरण किया जाएगा

साथ ही इसके उपयोग के सुनिश्चितता हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों के माता-पिता की समझाइए की जाएगी एवं नियमित रूप से बच्चों की प्रति 10 दिवस में वजन/ऊंचाई/ लंबाई ली जाएगी। जिला कलेक्टर ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी को अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में महेश शर्मा उप निदेशक समेकित बाल विकास विभाग, उप निदेशक सिकरा राम चोयल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स हुए लामबंद

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० आशा पटेल ० जयपुर । शहीद स्मारक पर पुलिस आयुक्तालय परिसर में फेडरेशन ऑफ़ द पेंशनर्स ऑफ़ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आफ राजस्थान एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में लामबंद होकर विशाल धरना आयोजित किया गया। इस धरने में राज्य भर से आए शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस धरने में RUCTA, RUTA, शैक्षणिक कर्मचारी संघ राजस्थान विश्वविद्यालय,राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत कर्मचारी संगठन एवं अखिल विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन का भी समर्थन मिला। रूपा के महासचिव प्रो एन के लोहिया ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से जुटे सैकड़ों पेंशनर्स ने अपनी अपनी परेशानी बयां की । इस धरने में मांग की गई सरकार कॉलेज पेंशनर्स की भांति विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को भी पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से करें। राज्य सरकार से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लगातार वित्तीय संसाधनों की कमी होती जा रही है जिससे पेंशन के भुगतान का एक बड़ा संकट विश्व विद्यालयों के सामने खड़ा हो गया है। प्रदेश के कोने कोने से जुटे वक्ताओं ने कहा के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंश...

सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

मार्च 07, 2026

० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

कोटद्वार के चिल्लरखाल रोड निर्माण समस्या को लेकर 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली पंहुचा पत्रकार

अगस्त 13, 2025

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IFWJ के पत्रकारों का सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना

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ईद मिलन एवं सैफी सम्मान समारोह में दिखी एकता की मिसाल,संस्थाओं को किया गया सम्मानित

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पेंशनर सोसाइटी ने पेंशनर्स समस्या हल करने हेतु राज्यपाल से लगाई गुहार

दिसंबर 05, 2025

० आशा पटेल ० जोधपुर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष प्रो. राम निवास शर्मा के नेतृत्व में कुलाधिपति एवं राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात कर बकाया पेंशन एवं पेन्शन भुगतान की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गुहार लगाईं। कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने समस्या के सम्बंध में सोसाइटी के प्रतिनिधियों से विस्तृत में चर्चा की। प्रोफेसर शर्मा ने कुलाधिपति को इस बात से अवगत कराया कि राज्य सरकार ही विश्व विद्यालय कर्मचारियों को वेतन देती है अतः राज्य सरकार को ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान करना चाहिए । गंभीर मुद्दे को सुनकर कुलाधिपति ने भी अपनी सहमति जताई । प्रतिनिधि मंडल ने यह भी बताया कि पहले भी हम पेंशनर्स ने पांच महीने की पेंशन ना मिलने पर लगातार धरना/ प्रदर्शन कर चुके है। परिणाम स्वरूप सरकार ने विश्व विद्यालय को लोन दिलाया तब कहीं जाकर पेंशन का भुगतान हुआ था । यही नहीं अब फिर तीन महीने की पेंशन बकाया हो चुकी है और विश्व विद्यालय पेंशन देने में असमर्थ है। पेंशनर्स की सारी समस्या को राज्यपाल ने धैर्य पूर्वक सुनी । उन्होंने समस्या सुन कर ...

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