रोजगार अधिकार अभियान की वर्चुअल बैठक में ट्रंप का विरोध

० आशा पटेल ० 

जयपुर : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर 26 प्रतिशत सीमा शुल्क या टैरिफ लगाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की वर्चुअल मीटिंग की गई। बैठक में 21 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस के भारत दौरे के समय कृषि और व्यापार संबंधी भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले समझौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। मांग की गई कि भारत सरकार संसद, विभिन्न फ़ोरमों और व्यापक स्तर पर चर्चा के बाद ही अमेरिका के साथ आयात शुल्क, कृषि व ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर समझौता करे। 

यह भी कि ऐसा कोई भी समझौता डब्ल्यूटीओ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दिए निर्देशों का उल्लंघन न हो। रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति के कोआर्डिनेटर राजेश सचान ने बताया कि बैठक में यह बात उभरी कि इस टैरिफ वार ने एक बार फिर से देश की आर्थिक दिशा में बदलाव लाने की जरूरत को सामने लाया है।अमेरिकी दबाव से बचने के लिए घरेलू बाजार व व्यापार और आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के उपाय किए जाएं।

ट्रंप प्रशासन मनमानी पर उतर आया है और अपनी टैरिफ नीति के माध्यम से सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार पर दुनिया में एकाधिकार कायम करना चाहता है। वह दुनिया में व्यापार के लिए तय मानकों का सरासर उल्लंघन करने में लगा है। सभी लोग जानते हैं कि सीमा शुल्क के बारे में विश्व व्यापार संगठन की नीतियां है जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जिन्हें मानने के लिए ट्रंप प्रशासन तैयार नहीं है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा और पहले से मौजूद रोजगार संकट और भी ज्यादा बढ़ेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि चार मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की गारंटी करने, देश में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तत्काल भर्ती, हर व्यक्ति की सम्मानजनक जीवन की गारंटी करने और सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाने को लेकर चलाए जा रहे रोजगार अधिकार अभियान में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा और इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा।