राजस्थान में डेढ़ वर्ष के भाजपा शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है : डोटासरा

० संवाददाता द्वारा ० 
जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर दूदू विधानसभा क्षेत्र में संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत मंडल एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन तथा क्षेत्र में हाल ही में हुए पंचायत उप चुनाव में पार्टी को मिली जीत पर पूर्व विधायक बाबू लाल नागर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सम्मान किया एवं आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में डेढ़ वर्ष के भाजपा शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है

 प्रदेश में सरकार नाम की चीज नजर नहीं आती और भाजपा शासन में जनप्रतिनिधियों तथा मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है कानून व्यवस्था चरमरा गई है किसानों के लिए बुवाई का समय है लेकिन खाद बीज मिल नहीं रहा और कृषि मंत्री पहले कह रहे थे कि पूरे देश में नकली खाद और नकली बीज मिल रहा है अब कह रहे हैं कि यह सब गुजरात से आ रहा है जो की भारत सरकार एवं डबल इंजन की सरकार पर एक बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि यह गुजरात का मॉडल जिसमें अवैध शराब व अफीम की तस्करी अवैध खाद का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं सरकार नजर नहीं आती जबकि मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं तो पिछले डेढ़ वर्ष से यह नकली बीज और खाद का कारोबार पकड़ में क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष के शासन के बाद जब कोई मंत्री है कहे की मेरे अफ़सर सब मिले हुए हैं और स्वयं को जाकर के नकली बीज और खाद के लिए कार्रवाई करनी पड़ रही है तो यह शासन व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता है। उन्होंने कहा कि गंभीर विषय यह है कि आज प्रदेश के किसानों को सही खाद और बीज कैसे मिले और कौन इसकी व्यवस्था करेगा इस पर मंत्री और सरकार दोनों चुप हैं।

 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योग कर रहे हैं देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं दिल्ली दरबार की हाजिरी लगा रहे हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं लेकिन पूरे प्रदेश की बेहाल कानून व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव समय पर नहीं करवा पा रही है। जानबूझ कर वन स्टेट-वन इलेक्शन के मॉडल के नाम पर 73वें संविधान संशोधन जिसमें 5 साल में अनिवार्य रूप से नगर निकाय और पंचायत के चुनाव कराना आवश्यक है तो फिर यह चुनाव क्यों नहीं 5 साल में हो रहे, 

यह सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा केवल अनर्गल बयान बाजी सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं और कांग्रेस नेताओं पर आरोप-प्रत्यारोप कर इन सवालों से बचने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष और जनता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना सरकार का दायित्व हैं किंतु हुआ यह है कि शायद दिल्ली दरबार से आई पर्ची के बाद ही सरकार जवाब देगी यह अपने आप में दुखद है।