आपातकाल संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग था

० आशा पटेल ० 

रीवा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि 25 जून 1975 को देश पर थोपा गया आपातकाल देश की जनता की आवाज के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग था। किसी नागरिक को बिना कारण बताए , बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखना नागरिक आजादी पर सीधा हमला था। आपातकाल सिर्फ याद करने की रस्म अदायगी नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सबक है। नागरिक आजादी पर हो रहे किसी भी तरह के हमले का अहिंसात्मक प्रतिकार हमारा मौलिक अधिकार है।

 25 जून को आपातकाल के 50 साल होने जा रहे हैं इसे याद करते हुए खरें ने बताया कि तत्कालीन इंदिरा सरकार ने आपातकाल को सही ठहराने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू किया लेकिन इससे छीनी गई नागरिक आजादी की भरपाई कैसे हो सकती थी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोटी और आजादी दोनों की अहमियत है। रोटी के बिना आजादी अधूरी है और आजादी के बिना रोटी गुलामी का एहसास कराती है। लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने बताया कि आपातकाल में कई कट्टरपंथी सांप्रदायिक संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया था।

 अपराधियों की भी धर पकड़ हुई थी लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश इंदिरा सरकार को काफी महंगी पड़ी। खरे ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन के माध्यम से देश की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी बदलाव चाहते थे लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा है। सत्ता तो बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही। श्री खरे ने कहा कि करीब 90 साल के स्वतंत्रता आंदोलन के चलते देश आजाद हुआ। 

ऐसी स्थिति में किसी सरकार का जन आंदोलन से डर कर आपातकाल लगाना सही नहीं ठहराया जा सकता है। आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग होने के कारण इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश के निर्माण की उपलब्धि को भी जनता ने अनदेखा कर दिया। आखिरकार इंदिरा गांधी ने जब सन 1977 में लोकसभा चुनाव कराए तो वह भारी जन आक्रोश का शिकार बनीं। देश की जनता ने वोट क्रांति की। यहां तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वह अपनी लोकसभा सीट भी हार गई और कांग्रेस आधे से भी कम सीटें जीतकर लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठी। 

 खरे ने कहा कि आपातकाल जैसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भारत के संविधान को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। जनसाधारण में ईमानदारी त्याग बलिदान संविधान के प्रति भावनाएं मजबूत हों इसका प्रयास विशेष रूप से किया जाना चाहिए। आपातकाल में सत्तारूढ दल के द्वारा बहुमत का दुरूपयोग हुआ था। बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पर जनता का अंकुश रहना चाहिए।

 डॉ लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकारों को रोटी की तरह उल्टा पुल्टा जाए। राजनीति में व्यक्ति पूजक व्यवस्था से तानाशाही जन्म लेती है और फिर आपातकाल जैसे हालात से देश को जूझना पड़ता है। खरे ने बताया कि आपातकाल के दौरान उन्होंने भी 18 महीने से अधिक समय मीसा में निरुद्ध रहते हुए रीवा केंद्रीय कारागार में बिताया है। इसके चलते वह नागरिक आजादी को लेकर सतत संघर्षशील हैं। कई सालों से देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति का सवाल लोगों के दिल दिमाग में है। यह बात काफी चिंताजनक है, इस बारे में भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।