व्यवसायी व समाजसेवी राजू मंगोड़ीवाला बने कैट के प्रदेशाध्यक्ष
इस नियुक्ति पर व्यवसायी राजू मंगोड़ीवाला ने संस्था व उच्च पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुये कार्य करने व नये पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का विश्वास दिलाया । राजू मंगोड़ीवाला की नियुक्ति पर वैश्य समाज राजस्थान के युवा प्रभारी मुकेश विजय ने बधाई देते हुये कहा कि राजू मंगोड़ीवाला के नेतृत्व मे दर्जनों संस्थाओं के साथ किये गए हजारों कार्य एक अनूठी पहल कर मिसाल पेश की है जो अब कैट के व्यापारिक व देशहित के माध्यम से धरातल पर दिखाई देगी। कैट के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश हित पर तुर्की व अजरबेजान के खिलाफ लिये गये निर्णयों की अनुपालना में देश विरोधी उत्पादों का विरोध जारी रहेगा।
राजू मंगोड़ीवाला के प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर ज्वेलर्स एसोसिएशन,जयपुर,पिंजरापोल गौशाला,जयपुर राउंड टाउन रोटरी क्लब,वैश्य समाज,जीतो,भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ,अग्रवाल समाज,धन्वंतरि व महावीर स्कूल एल्यूमनी सहित कई चैरिटेबल संस्थाओं ने बधाई देते हुये राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल ने बताया कि कैट का गठन दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह और दूरदर्शिता से प्रेरित होकर, 1990 में कुछ समर्पित व्यापारियों ने व्यावसायियों की समस्याओं को संभालने और उन्हें प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए एक मंच बनाने का विचार किया।
कैट ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत के व्यापारिक समुदाय के एक शीर्ष निकाय का दर्जा प्राप्त किया है। कैट की गतिविधियाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय, “व्यापार भवन” से संचालित होती है, जो कि आवश्यक बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित है। वर्तमान में 9 करोड़ व्यापारी एवं व्यवसायी इसके मेंबर है। महिलाओं के क्षेत्र में कैट विमेन विंग महिलाओं के स्टार्टअप व कौशल विकास के प्रशिक्षण में सहयोग करती है। कैट द्धारा बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करना, भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया को सरलीकृत करना ,
देश में प्रत्यक्ष कर संहिता, सड़क परिवहन अधिनियम के लिए नियमों का निर्माण, खुदरा व्यापार में एफडीआई, व्यवस्थित तरीके से आंतरिक व्यापार का विकास, दिल्ली में मास्टर प्लान का निर्माण,स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग का अभियान शुरू किया गया तथा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर अधिनियम, नियम और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए संघ और राज्य सरकारों को ज्ञापन देकर व्यापारियों का हित मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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