ए.आर.यू.टी.ए. का प्रतिनिधिमंडल जन–सुनवाई में मुख्यमंत्री से मिला
इन शिक्षकों को वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) का लाभ और सेवा की गणना नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से करने का लाभ भी सुप्रीम कोर्ट के 29 नवम्बर 2018 के आदेश के अनुसार नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित प्रभारी अधिकारी को उच्च शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मंगाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि वरिष्ठ शिक्षकों का यह लंबित मुद्दा शीघ्र ही सुलझाया जाएगा। 
प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से भेंट की और उन्हें भी इस लंबित मुद्दे की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के 29/11/2018 के निर्णय के आलोक में, यूजीसी के प्रावधानानुसार विधिवत चयन समिति प्रक्रिया से चयनित तथा सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ शिक्षकों को सी.ए.एस. प्रोफेसर पद का लाभ देने और वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) सहित अन्य लाभ शीघ्र देने का अनुरोध किया।
कुलदीप रांका ने मामले को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रो. एम.एस. शर्मा, प्रो. बी.एल. गुप्ता, प्रो. आर.के. अग्रवाल, प्रो. मधु भट्ट तैलंग एवं प्रो. दलवीर सिंह शामिल थे।
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