राजस्थान खादी संस्था संघ ने सरकार से की 100 करोड के बकाया रिबेट की मांग
जयपुर। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बजाज नगर, जयपुर में आयोजित प्रदेश भर से जुटी खादी संस्थाओं ने राजस्थान सरकार से पिछले तीन साल से बकाया चल रहे 100 करोड के बकाया रिबेट की मांग की है। खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी बोर्ड से प्रमाणित प्रदेश की खादी संस्थाओं की राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक रा.खा.ग्रा.बो./आडिट/रिबेट/2025-26/276 दि. 16.09.2025 के अनुसार दि. 02.10.2025 से 30.01.2026 तक प्रान्तीय खादी वस्त्रों के उत्पादन पर राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत रिबेट (छूट) के सम्बन्ध में गहन विचार करने हेतु संस्था संघ के अध्यक्ष इन्दुभूषण गोईल की अध्यक्षता में एक विशाल सभा आयोजित की गई।
इस अवसर पर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के मंत्री अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा गहन चिंतन करने के साथ ही अपने-अपने सुझाव दिए गए । इस पर विचार कर सभी सदस्यो द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की बकाया रिबेट का भुगतान संस्थाओं को तत्काल किया जाए और इतना ही नहीं वर्ष 2024-25 की रिबेट ओडिट एकल प्रक्रिया से सरलीकरण करते हुए करवाई जाए।
इस अवसर पर प्रदेश भर की संस्थाओं ने एक जुटता दिखाते हुए वर्ष 2024-25 की रिबेट ओडिट होने तक संस्थाओं को 80 प्रतिशत राशि का अग्रीम भुगतान करने की सरकार से पुरजोर मांग की है। बैठक में सभी संस्थाओं का कहना था कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की रिबेट का भुगतान नहीं होने पर इस वर्ष 2 अक्टुबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक राज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय उत्पादो पर 35 प्रतिशत घोषित रिबेट (छूट) संस्थाओं के द्वारा ग्राहको को नहीं दी जायेगी।
दरअसल पिछले साल तक गांधी जयंती के दौरान उत्पादों पर यह छूट 50 प्रतिशत तक हुआ करती थी। संघ का कहना है कि आर्थिक अभाव के कारण इस बार हम गांधी जयंती पर खुद के लेवल पर मात्र 25 प्रतिशत छूट ही उपभोक्ताओं को प्रदान करने की परिस्थिति में है।
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