सरकार द्वारा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की अधिसूचना का कैट ने किया स्वागत
नयी दिल्ली - कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को अधिसूचित करने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की है। कैट ने कहा है की केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसके माध्यम से देश के 7 करोड़ व्यापारियों की भारत के आर्थिकपरिदृश्य में प्रमुख हितधारकों के रूप में अपने की भूमिका को मान्यता प्रदान की गई ! देश में किसी भी सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है !
गजट अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति उपायों की पहचान करेगा, व्यापारियों के लिए लागू अधिनियमों औरनियमों में सरलीकरण का सुझाव देगा। यह व्यापारियों के अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापारियों के लिए धन की पहुंच में सुधार के तरीके खोजने के लिए भी सिफारिश करेगा।व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में भी बोर्ड सिफारिशें करेगा।
बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जो गैर सरकारी होगा और 5 गैर सरकारी सदस्य और व्यापार संघों के 10 प्रतिनिधि होंगे। 8 मंत्रालयों और नीति आयोग के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में आमंत्रितकिया जाएगा। बोर्ड की हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बोर्ड को सचिवालय सहायता दी जायेगी!
गत 19 अप्रैल को नई दिल्ली में कैट द्वारा आयोजित एक व्यापारी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन करने की घोषणा की थी और इसदिशा में सरकार द्वारा उठाये गए इस बहुप्रतीक्षित कदम की सराहना करते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि बोर्ड जहाँ एकतरफ व्यापारियों के मुद्दों को हल करने की दिशा में सार्थक कदम उठाएगा वहीँ दूसरी तरफ यह देश भर मे सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का भी काम करेगा !
बोर्डसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह 7 करोड़ व्यापारियों के लिए आसान अनुपालन, कर आधार को व्यापक बनाने और सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं को अपनाने के लिए रचनात्मक प्रयास करेगाऔर देश के व्यापारी संगठनों से सीधा संवाद कायम कर उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ेगा !
श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल दोनों ने सुझाव दिया कि एक बार बोर्ड बनने पर पहला कार्य देश के व्यापारिक समुदाय के आकार के बारे में एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करना चाहिए। वर्तमान मेंएक अनुमान के अनुसार भारत में खुदरा व्यापार प्रति वर्ष लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का है और गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र जीडीपी में 45% का योगदान दे रहा है जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र केवल 15%का योगदान दे रहा है। बोर्ड को घरेलू व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए भी काम करना चाहिए और व्यापार में बेहतर वृद्धि के लिए व्यवसाय समुदाय की अपनी क्षमता का दोहन करनाचाहिए। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और व्यापारियों द्वारा अन्य देशों को बेहतर निर्यात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए !
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