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YOGESH BHATT Correspondent. नई दिल्ली : ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने डॉक्टररिंग (DrRing) के साथ पार्टनरशिप करके भारत का पहला हॉस्पिटल-इंटीग्रेटेड वियरेबल (पहनने योग्य) इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिवाइस लॉन्च किया है। यह अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से सीधे जुड़ा रहेगा। इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज़ (ERS) इकोसिस्टम को इमरजेंसी की तैयारी, रिमोट मॉनिटरिंग और द्रुत मेडिकल रिस्पॉन्स को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खासतौर से यह सीनियर सिटिज़न्स, पोस्ट-ऑपरेटिव मरीज़ों, कमज़ोर लोगों और लगातार मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत वाले लोगों के लिए है। इसे भारत में इमरजेंसी सपोर्ट में देरी को लेकर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए बनाया गया है। मुश्किल समय में उपयोगकर्ता इस सिस्टम के जरिए आईएसआईसी मेडिकल टीम तथा इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ एसओएस (SOS) एक्टिवेशन करना होता है। सीने में तकलीफ, पैनिक अटैक, गिर जाना, सांस लेने में दिक्कत, या अचानक किसी मेडिकल परेशानी की मुश्किल और आपात स्थिति में उपयोगकर्ता SOS फ़ीचर को एक्टिवेट करके तुरंत ISIC ड्...

QUTUB MAIL Correspondent. मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स से हाई-एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की पहली 200 मेगावाट क्षमता की खेप डिलिवर की जा चुकी है। कंपनी अब चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ाकर सालाना 10 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है, जिसे आगे 20 गीगावाट तक ले जाने की योजना है। रिलायंस के मुताबिक इन नए सोलर मॉड्यूल से मौजूदा पैनलों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन होगा, जबकि उनकी उत्पादन क्षमता घटने की रफ्तार लगभग 25 प्रतिशत कम रहेगी। कंपनी का दावा है कि इससे लंबे समय तक ज्यादा बिजली उत्पादन और बेहतर प्रदर्शन मिलेगा। करीब 5000 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) फैक्टरी भी विकसित की जा रही है। कंपनी ने कहा कि बैटरी फैक्टरी की कमीशनिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती चरण में सालाना 40 गीगावाट घंटे (GWh) क्षमता विकसित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 GWh तक ले जाने की योजना है। इन बैटरि...

QUTUB MAIL Correspondent. नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण से जुड़े एक मामले में वनतारा के खिलाफ दायर नई अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों को फिर से उठाने की कोशिश की गई है, वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की जांच के दायरे में आ चुके हैं और उन पर अंतिम रूप से विचार हो चुका है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिन मामलों की जांच SIT कर चुकी है और जिन पर कोर्ट पहले फैसला दे चुका है, उन्हें बार-बार दोबारा नहीं खोला जा सकता। कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ जांच, जब्ती या अभियोजन जैसी मांगों को अस्वीकार कर दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि यूएई, वेनेजुएला, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से जुड़े जानवरों के ट्रांसफर वैध दस्तावेजों, CITES परमिट और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के आधार पर हुए थे। कोर्ट ने इन्हें गैर-व्यावसायिक और जू-टू-जू ट्रांसफर माना। सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में वनतारा के काम की अहमियत को भी माना। आदेश में लुप्तप्राय मैकॉ पक्षियों के संरक्षण ...

 ASHA PATEL Correspondent. जयपुर। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर अध्यक्ष राजू मँगोड़ीवाला व जस शो कन्वीनर अशोक माहेश्वरी ने बताया ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा 3 से 5 जुलाई तक जयपुर में आयोजित जेम्स एवं ज्वेलरी जस शो 2026 इस वर्ष और भी प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ज्वैलरी एवं जेम्स उद्योग के लिए यह विश्व के सबसे बड़े डायमंड निर्यातकों में से एक, मावजीभाई पटेल इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। मावजीभाई पटेल की कंपनी Kiran Gems आज विश्व की अग्रणी पॉलिश्ड डायमंड कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी का वार्षिक डायमंड एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जाता है तथा उन्होंने 50,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार एवं उद्योग से जोड़कर विकास, विश्वास और प्रगति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका योगदान केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण रहा है। Kiran Gems के चेयरमैन एवं संस्थापक मावजीभाई पटेल भारत के हीरा उद्योग की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से ए...

० आशा पटेल ०  जयपुर, । राजस्थान में टीकाकरण के क्षेत्र में वर्ष 2009 से पोलियो-मुक्त स्थिति बनाए रखने की उपलब्धि के बीच अब स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ स्वास्थ्य प्राथमिकता वयस्क टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में टीकाकरण के क्षेत्र में वर्ष 1992-93 के 21.1% से बढ़कर 2024-25 में 91.8% तक पहुंच गई है, जिससे राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।  राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पूर्ण टीकाकरण के प्रसार में वर्ष 2015 के 62% से बढ़कर जनवरी 2026 तक 98.4% की वृद्धि दर्ज की गई। आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी ने “एडल्ट वैक्सीनेशन” विषय पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज के प्रो-चांसलर एवं सीनियर प्रोफेसर तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. सुधीर भंडारी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलती जीवनशैली, शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार, वृद्ध होती आबा...

० संवाददाता द्वारा ०  मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल कंपनी से कोई वेतन नहीं लिया है। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक FY 2020-21 से FY 2025-26 तक उन्होंने रिलायंस से न सैलरी ली, न भत्ता, न कोई सुविधा, न रिटायरमेंट लाभ, न कमीशन और न ही कोई स्टॉक ऑप्शन। रिलायंस के मुताबिक मुकेश अंबानी ने जून 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना पूरा वेतन छोड़ने का फैसला किया था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पूरी तरह स्वेच्छा से लिया था और उसके बाद भी इसे लगातार जारी रखा। खास बात यह है कि पिछले वित्तिय वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा दर्ज किया। FY 2025-26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹95,754 करोड़ रहा। वर्ष के अंत में रिलायंस का बाजार पूंजीकरण ₹18,19,103 करोड़, यानी 191.8 अरब डॉलर, रहा। इसके बावजूद मुकेश अंबानी वेतन न लेने के फैसले पर अडिग रहे। कोविड से पहले भी मुकेश अंबानी अपने वेतन को लेकर एक संयमित रुख रखते थे। FY 2008-09 से उन्होंने अपना...

० संवाददाता द्वारा ०  मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी खजाने में ₹2,16,472 करोड़ का योगदान दिया है। इसमें टैक्स, ड्यूटी, लेवी और सरकार को किए गए अन्य भुगतान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यह योगदान ₹2,10,269 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें करीब 2.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में सरकारी खजाने में इतना बड़ा योगदान, देश के लिए कंपनी की आर्थिक भूमिका को रेखांकित करता है। कंपनी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में रिलायंस का राष्ट्रीय कोष में कुल योगदान ₹15 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। FY26 में रिलायंस ने कुल ₹4,63,448 करोड़ की वैल्यू जोड़ी, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को मिला। कंपनी द्वारा बनाई गई हर ₹100 की वैल्यू में से करीब ₹47 सरकारी खजाने में गए। इसी दौरान रिलायंस का समाज पर खर्च भी बढ़ा। FY26 में कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पर ₹2,248 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹2,156 करोड़ से 4.3 प्रतिशत अधिक है। कोविड के बाद से रिलायंस का कुल CSR खर्च ₹9,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है।...