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YOGESH BHATT Correspondent. नई दिल्ली : ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने डॉक्टररिंग (DrRing) के साथ पार्टनरशिप करके भारत का पहला हॉस्पिटल-इंटीग्रेटेड वियरेबल (पहनने योग्य) इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिवाइस लॉन्च किया है। यह अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से सीधे जुड़ा रहेगा। इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज़ (ERS) इकोसिस्टम को इमरजेंसी की तैयारी, रिमोट मॉनिटरिंग और द्रुत मेडिकल रिस्पॉन्स को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खासतौर से यह सीनियर सिटिज़न्स, पोस्ट-ऑपरेटिव मरीज़ों, कमज़ोर लोगों और लगातार मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत वाले लोगों के लिए है। इसे भारत में इमरजेंसी सपोर्ट में देरी को लेकर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए बनाया गया है। मुश्किल समय में उपयोगकर्ता इस सिस्टम के जरिए आईएसआईसी मेडिकल टीम तथा इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ एसओएस (SOS) एक्टिवेशन करना होता है। सीने में तकलीफ, पैनिक अटैक, गिर जाना, सांस लेने में दिक्कत, या अचानक किसी मेडिकल परेशानी की मुश्किल और आपात स्थिति में उपयोगकर्ता SOS फ़ीचर को एक्टिवेट करके तुरंत ISIC ड्...

QUTUB MAIL Correspondent. मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स से हाई-एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की पहली 200 मेगावाट क्षमता की खेप डिलिवर की जा चुकी है। कंपनी अब चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ाकर सालाना 10 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है, जिसे आगे 20 गीगावाट तक ले जाने की योजना है। रिलायंस के मुताबिक इन नए सोलर मॉड्यूल से मौजूदा पैनलों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन होगा, जबकि उनकी उत्पादन क्षमता घटने की रफ्तार लगभग 25 प्रतिशत कम रहेगी। कंपनी का दावा है कि इससे लंबे समय तक ज्यादा बिजली उत्पादन और बेहतर प्रदर्शन मिलेगा। करीब 5000 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) फैक्टरी भी विकसित की जा रही है। कंपनी ने कहा कि बैटरी फैक्टरी की कमीशनिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती चरण में सालाना 40 गीगावाट घंटे (GWh) क्षमता विकसित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 GWh तक ले जाने की योजना है। इन बैटरि...

QUTUB MAIL Correspondent. नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण से जुड़े एक मामले में वनतारा के खिलाफ दायर नई अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों को फिर से उठाने की कोशिश की गई है, वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की जांच के दायरे में आ चुके हैं और उन पर अंतिम रूप से विचार हो चुका है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिन मामलों की जांच SIT कर चुकी है और जिन पर कोर्ट पहले फैसला दे चुका है, उन्हें बार-बार दोबारा नहीं खोला जा सकता। कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ जांच, जब्ती या अभियोजन जैसी मांगों को अस्वीकार कर दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि यूएई, वेनेजुएला, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से जुड़े जानवरों के ट्रांसफर वैध दस्तावेजों, CITES परमिट और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के आधार पर हुए थे। कोर्ट ने इन्हें गैर-व्यावसायिक और जू-टू-जू ट्रांसफर माना। सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में वनतारा के काम की अहमियत को भी माना। आदेश में लुप्तप्राय मैकॉ पक्षियों के संरक्षण ...