तो 51 साल बाद गुलाम आजाद हो गए

अगस्त 27, 2022

० एस एम इम्तियाज ०

नयी दिल्ली - कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी पदों से इस्तीफा देते ही यह क्या बोल गए ...दहलीज पार करते ही बेवफाई की हद पार कर गए ...जनाब ने तमाम उम्र पार्टी में रहकर माल मलाई और सत्ता का सुख पाया तब तो गुलाम को कांग्रेस पार्टी में कहीं से भी गुलामी महसूस ही नहीं हुआ....जनाब को आज कॉन्ग्रेस पार्टी में कौन कैसा है किसका क्या रुतबा है किसके कैसे कारनामे हैं कौन किस की टांग खींच रहा था कौन आगे बढ़ रहा था किसने अपने प्रतिष्ठा का बेजा इस्तेमाल किया यह सब गुलाम नबी आजाद को आज ही अचानक ऐसा कौन सा चश्मा पहन लिया जो दिखाई देने लगा

51 साल तक जिस पार्टी ने आपको नाम दिया शोहरत दिया रुतबा दिया तब सब अच्छा था उस वक्त खामोशी से जहर को ही इमरत समझ कर पी रहे थें......ऐसे ही होते हैं सियासत के मदारी.... सब जानती है जनता कल भी खुद को ठगा महसूस कर रही थी आज भी वही खड़ी है जनता ....बस अपने कारनामे को अच्छा साबित करने के लिए कुछ लोग चोला बदल लेते हैं..... एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोगकिसी ने क्या खूब कहा है यह करिश्मा ही तो है मोहब्बत का वरना पत्थर की दीवारों को भला कोई ताजमहल क्यों कहता/

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सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

मार्च 07, 2026

० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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अगस्त 13, 2025

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दिसंबर 05, 2025

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