डीपीएस द्वारका द्वारा अवैध फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों का विरोध

० योगेश भट्ट ० 

नयी दिल्ली-सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन में, डीपीएस द्वारका के माता-पिता, डीपीएस द्वारका द्वारा लगाए गए अवैध शुल्क वृद्धि के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताने के लिए एक साथ आए हैं। संबंधित अभिभावकों का कहना है कि यह फीस वृद्धि अनुचित और कानून का सीधा उल्लंघन है। विरोध करने वाले माता-पिता, दृढ़ता से दावा करते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और लाभ के लिए समझौता या वस्तुकरण नहीं किया जाना चाहिए।

डीपीएस द्वारका स्कूल द्वारा की जा रही अवैध फीस वृद्धि को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार अक्षम रही है। माता-पिता को उनके बच्चो के नाम काटने के लिए धमकी दी गई थी, उनके वार्डों को अवैध शुल्क का भुगतान न करने के लिए पुस्तकालयों में बंदी बनाए जाने का डर था और छात्रों को स्कूल जाने से रोकने और माता-पिता को प्रबंधन से मिलने से रोकने के लिए स्कूल के साथ-साथ बसों में बाउंसर किराए पर लिया।

डीपीएस द्वारका ने DOE द्वारा स्वीकृत अंतिम शुल्क से 77 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है। DOE ऑडिट के अनुसार, स्कूल भारी अधिशेष बनाए रख रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 22.75 करोड़ था। हालांकि, स्कूल ने पिछले तीन वर्षों से अस्वीकृत शुल्क मांग से लगभग 40+ करोड़ रुपये जोड़े हैं। माता-पिता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से हर संबधित विभागो के चक्कर काट रहे है, उन्होंने दिल्ली के सीएम, DOE और शिक्षा मंत्री से संपर्क किया है; हालाँकि, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीपीएस द्वारका ने 1 जुलाई 2021, 8 जून 2022 और 6 अक्टूबर 2022 के DOE के सभी आदेशों की अवहेलना की है।

डीपीएस द्वारका ने 31 मई के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विकास शुल्क नामक नया शुल्क शीर्ष जोड़ा है जिसमें यह कहा गया है कि कोई नया शुल्क शीर्ष नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, 2020-21 के बाद से, स्कूल ने शुल्क संरचना में परिचालन शुल्क के बराबर राशि का अतिरिक्त मद जोड़ा है, जो पहले से ही DOE के 16 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार मौजूद था।  डीपीएस सभी कानूनों और व्यवस्था से ऊपर है और दिल्ली सरकार अवैध शुल्क वृद्धि को नियंत्रित करने में अक्षम है या मध्यमवर्गीय माता-पिता को डीपीएस द्वारका अत्याचारों/रहमो कर्म पर छोड़ दिया है।

माता-पिता कर रहे हैं मांग : अस्वीकृत शुल्क को वापस लेना और सभी निर्धारित विलंब शुल्क को रद्द करना और वापस करना और अवैध शुल्क की मांग पर कारवाई हो। शुल्क वृद्धि पर DSEAR अधिनियम -1973 और DDA भूमि आवंटन पत्र खंड का पालन करें।  2020-21 से पिछले सभी शैक्षणिक सत्र के अतिरिक्त शुल्क को समायोजित करें।  डीपीएस द्वारका स्कूल के खातों का फोरेंसिक ऑडिट हो  प्रशासक द्वारा डीपीएस प्रबंधन का अधिग्रहण।  शुल्क वृद्धि के मामले में माता-पिता को भेजे गए सभी कारण बताओ नोटिस रद्द करें और वापस लें। . माता-पिता और शिक्षकों के बेहतर समन्वय के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पीटीए चुनाव कराएं।

. स्कूल छात्रों को फीस के मामले में न उलझाए।  अधिशेष धन का उपयोग डीपीएस प्रबंधन की विलासिता में बर्बाद करने के बजाय डीएसईएआर नियमों और दुग्गल समिति की सिफारिश के अनुसार किया जाना चाहिए। माता-पिता को लोकतंत्र के चार स्तंभों से न्याय मिलने की उम्मीद है।