वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 : मेघालय पवेलियन में किसानों द्वारा तैयार किए गए खाद्य ब्रांडों का अनावरण
नई दिल्ली : किसान समूहों के उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत, मेघालय सरकार ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में ‘फोकस पार्टनर स्टेट’ के रूप में भाग लिया। भारत सरकार ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के शुरुआत की घोषणा की, जो 22 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। ‘प्रॉसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी’ थीम के तहत इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के विशिष्ट व्यक्ति और मंत्री भाग ले रहे हैं, जो खाद्य चुनौतियों के समाधान की प्रतिबद्धता और सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करना है, जिससे भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी बनाया जा सके।
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान, डॉ. विजय कुमार डी. ने मेघालय कलेक्टिव्स को लॉन्च करने के सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "यह मेघालय के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारा राज्य मुख्यतः जनजातीय है, और यहाँ की सामुदायिक संस्कृति सहयोग पर आधारित है। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो हमारी संस्कृति और लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हमारे पास कई सहकारी समितियाँ, एफपीओ और महिला आत्म सहायक समूह (SHGs) हैं। ये विभिन्न समूह कई उत्पाद बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी किसान समूह अपने स्वयं के ब्रांड्स विकसित करें, जिन्हें सरकार सह-ब्रांड करेगी। इस प्रकार, सभी उत्पाद मेघालय कलेक्टिव्स के तहत एनडीडीबी, एनसीओएल, एपीईडीए और भारत सरकार के सहयोग से बड़े प्लेटफार्म पर लाए जाएंगे।”
विपुल मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनसीओएल ने जोर दिया, "हम प्रमाणित जैविक उत्पादकों, विशेष रूप से सहकारी नेटवर्क को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमारा प्रमुख प्रमोटर एनडीडीबी है, जो मदर डेयरी को भी प्रमोट करता है। हम जीसीएमएमएफ द्वारा भी प्रमोट किए गए हैं, जो अमूल को प्रमोट करता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम मेघालय के किसानों को अपने विपणन नेटवर्क का उपयोग करके व्यापक बाजार तक पहुंचा सकते हैं। मेग्नोलिया, मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य मेघालय को जैविक खेती का केंद्र बनाना है। यह राज्य सरकार की उस रणनीति के साथ मेल खाती है, जिसमें 2028 तक 1,00,000 हेक्टेयर को जैविक उत्पादन में परिवर्तित करने की योजना है, जिसमें से 24,000 हेक्टेयर पहले से ही प्रमाणित हैं और 8,000 हेक्टेयर प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं।
इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने भी मेघालय से कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने पर अपनी रिपोर्ट जारी की। एक चर्चा में, दूरस्थ सामुदायिक संगठनों के लिए खाद्य ब्रांड बनाने पर विशेषज्ञों के विचार प्रस्तुत किए गए, जिसमें ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों पर चर्चा हुई, सामुदायिक संगठनों की सफलता की कहानियों को साझा किया गया और प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। पैनल में आर. एम. मिश्रा, अध्यक्ष, मेघालय राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, डिफेंडर्सन शडाप, ओएसडी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, मेघालय सरकार (मॉडरेटर), नितिन पुरी, संस्थापक, किसानसे, विपुल मित्तल, एमडी, एनसीओएल, सुश्री भूमिका मल्होत्रा, नॉर्थ हेड, ज़ेप्टो, और मेघालय के उद्यमियों और कलेक्टिव्स के प्रतिनिधि शामिल थे।
उद्घाटन और शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों में डॉ. आशीष कुमार भूतानी, आईएएस, सचिव, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय, डॉ. विजय कुमार डी., आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, आर. एम. मिश्रा, सेवानिवृत्त आईएएस, कार्यकारी अध्यक्ष, मेघालय औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), अभिषेक देव, आईएएस, अध्यक्ष, एपीईडीए, मीनश शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई) और विपुल मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनसीओएल शामिल थे।
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