बॉन्ड बाजारों को विकसित करने हेतु सेबी की म्युनिसिपल बांड डिपाजिटरी पर हुई कार्यशाला
जयपुर। बॉन्ड बाजारों को विकसित करने के लिए सेबी की पहल पर नगर निगम ऋण जारीकर्ताओं की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए यहाँ जयपुर, में नगर निगम बांड और नगर वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था।प्रतिभूतियां, निवेशकों की आवश्यकताएं, मौजूदा नियामक ढांचा और नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के लिए बाजार में जागरूकता बढ़ाने और सुधार के उपायों की सिफारिश करना है । दो दिवसीय कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नगर निगमों, स्टॉक एक्सचेंजों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, मर्चेंट बैंकरों, डिबेंचर ट्रस्टी, वकीलों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थागत निवेशकों सहित सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में प्रतिभागियों ने विभिन्न हितधारकों के बीच उनकी चिंताओं, सुझावों और सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा की। दो दिवसीय कार्यक्रम में नगर निगमों द्वारा प्रबंधित मौजूदा राजस्व सृजन संपत्तियों के उपयोग और नगर निगमों द्वारा शुरू की गई हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमोद राव, (कार्यकारी निदेशक, सेबी) ने बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्र निर्माण में नगरपालिका बांड की क्षमता पर जोर देते हुए कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया
(अतिरिक्त सचिव, एमओएचयूए) ने हितधारकों को अपने संबोधन में नगर पालिकाओं को विश्वास दिलाया कि सरकार उन नगर निगमों का समर्थन करेगी जो नगर निगम बांड के माध्यम से धन जुटाने की इच्छा रखते हैं।नगरपालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगरपालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारकों की सहायता के लिए अश्वनी भाटिया (पूर्णकालिक सदस्य, सेबी) ने अपनी वेबसाइट पर नगरपालिका बांड से संबंधित जानकारी के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया।सूचना डेटाबेस में नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी आंकड़ों और विनियमों, परिपत्रों, मार्गदर्शन नोट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
गौरतलब है कि भंडार में प्री-लिस्टिंग आवश्यकताओं के लिए विभिन्न चेकलिस्ट और जारीकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न मध्यस्थों से नमूना पत्र और प्रमाण पत्र शामिल हैं, जो नगरपालिका बांड बाजार का दोहन करने की योजना बना रहे हैंविभिन्न हितधारकों के बीच समझौतों के लिए टेम्पलेट और मर्चेंट बैंकरों
के लिए एक सांकेतिक ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली भी शामिल है। हालाँकि यह भंडार एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, यह भी आशा है कि इसके परिणामस्वरूप अधिक जागरूकता आएगी।
सेबी ने 2015 में नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे, लिस्टिंग और व्यापार के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया; 2019 में सेबी द्वारा इसकी आगे समीक्षा की गई। नगर निगमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नगर निगम बांड वित्त का एक अच्छा वैकल्पिक स्रोत हैं। भारत में, नगरपालिका ऋण बाज़ार प्रारंभिक अवस्था में है। सेबी ऐसे आयोजनों के जरिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है.
2017 के बाद से, देश के दस नगर निगमों द्वारा नगरपालिका बांड के बारह मुद्दे जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 2000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। जुटाई गई धनराशि का उपयोग विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं जैसे तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं, जल आपूर्ति परियोजनाओं, तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्रों, आवासीय परियोजनाओं आदि के लिए किया गया है।
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