भाजपा एवं आरएसएस का एजेंडा बढ़ाने हेतु सरकार बिना किसी ड्राफ्ट के जन सुनवाई करवा रही है : डोटासरा
० संवाददाता द्वारा ० जयपुर। राजस्थान में समान नागरिक संहिता हेतु कमेटी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड आईएएस शत्रुध्न सिंह, एडिशन एडवोकेट जनरल बसंत छाबा, पूर्व प्रिसिंपल राजकीय महाविद्यालय गंगानगर रामस्वरूप अग्रवाल तथा आरएसएस से संबंधित डॉ. सुची चौहान को शामिल किया गया है, जबकि कानून का कोई मसौदा (ड्राफ्ट) नहीं बनाया गया है, क्या जनसुनवाई करनी है यह भी तय नहीं है, उद्देश्य केवल यह है कि देश और प्रदेश में सामाजिक समरसता पर प्रहार करना है। समाज में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं ताकि मूलभूत समस्याओं को लेकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच सके, इसीलिये बिना मसौदे के जनसुनवाई की जा रही है। इस कमेटी में अधिकांश आरएसएस से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है, उत्तराखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान में कमेटी का दायित्व नेतृत्व के रूप में एक ही जन को लिया गया है। सरकार गर्वनेन्स को लेकर जनता की जवाबदेही से बचने के लिये बहस प्रारम्भ करवा रही है। यदि एक ही व्यक्ति को सभी राज्यों में दायित्व देना था तो यह कवायद केन्द्र सरकार को पूरे देश ...