न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून देश के सभी किसानों की आवाज

० आशा पटेल ० 
अजमेर - न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए -किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में राजस्थान के सैकड़ो ट्रैक्टर सड़कों पर अराई तहसील के किसान पहुंचेंगे जिला कलेक्ट्रेट अजमेर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने का काम राज्य भी कर सकता हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून देश के सभी किसानों की आवाज है। इसके अतिरिक्त देशभक्ति बुद्धिजीवियों सहित अन्य वर्ग भी इस मांग के समर्थन में है। जनता की आवाज को दबाना तानाशाही का प्रतीक है।

जिन किसानों ने केंद्र में सरकार बनाई थी उन्हीं किसानों पर पुलिस राज थोपना लोकतंत्र विरोधी एवं जन भावनाओं को कुचलने वाला कृत्य है।पंजाब एवं हरियाणा के किसानों के साथ देश का किसान खड़ा है। राजस्थान में भी आज अजमेर जिले की अराई तहसील से अजमेर जिला मुख्यालय तक का कूच करने की तैयारी में हैं किसान यह इसी दिशा में उठाया जा रहा कदम है।यदि सरकार का ढंग का तानाशाही का रहा तो देश के किसानों के सभी ट्रैक्टर सड़कों पर आते देर नहीं लगेंगी। डबल इंजन की सरकार, देश के किसानों के ट्रैक्टरों की संख्या को नहीं भूलें।

किसानों में पूर्वी राजस्थान नहर के संबंध में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य हुए एम. ओ. यू. को सार्वजनिक नहीं करने एवं फ़सल खराबा होने पर भी किसानों को सतिपूर्ति नहीं होने से रोष व्याप्त है। राजस्थान की जनता को आशंका है कि इस एम.ओ.यू .के कारण राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा आधी रह जाएगी, जिससे सिंचाई असंभव हो जायेंगी वहीं 13 जिलों की जनता को पीने का पानी भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो सकेगा । परिणामत: इस राजस्थान की जीवन रेखा परियोजना का मूल स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। इसी दर्द को व्यक्त करने के लिए किसानों ने खेत को पानी-फसल को दाम आन्दोलन चलाया हुआ है।

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