प्रताप नगर की 87 कॉलोनियों,औद्योगिक संकट और सांगानेर के विकास पर जनसुनवाई

० आशा पटेल ० 
जयपुर। सांगानेर विकास नागरिक मंच एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में श्री घनश्याम बगरेट स्टेडियम, सांगानेर में आयोजित सांगानेर नागरिक जनसुनवाई में 87 कॉलोनियों के संकट, औद्योगिक अस्तित्व, प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार, नागरिक सुविधाओं तथा सांगानेर के समग्र विकास पर गंभीर मंथन हुआ। कार्यक्रम का सञ्चालन सांगानेर विकास नागरिक मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कुम्भज ने किया | कार्यक्रम का प्रारंभ दधिची पटेल की टीम ने संविधान गीत से किया |

जनसुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रेम कृष्ण शर्मा, प्रतापनगर की 87 कॉलोनियों की संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन हाड़ा, समिति के महासचिव परशुराम चौधरी , पूर्व न्यायाधीश राहुल टेकचंद, सवाई सिंह, प्रो. गोपाल गोदानी, शमसुद्दीन, फरीदा सैयद तथा आर.सी. शर्मा ने नागरिकों की समस्याएँ सुनीं और सुझाव दिए।

संघर्ष समिति महासचिव परशुराम चौधरी , रामअवतार, राधामोहन गुर्जर, रामेश्वर नेताजी, अशोक शर्मा , पत्रकार आशा पटेल , अनिल यादव , ललित सहित अनेक नागरिकों ने 87 कॉलोनियों के नियमितीकरण, प्रदूषित नालों, लघु एवं पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण, रोजगार सुरक्षा तथा सांगानेर को "क्राफ्ट सिटी" घोषित करने की मांग उठाई।

इस अवसर पर सांगानेरी प्रिंटिंग के मास्टर क्राफ्ट मैन वृजवल्लभ उदयवाल ने राज्य की भजनलाल सरकार को सांगानेरी छपाई उद्योग से जुड़े पीढित कारीगरों के हित में पर्यवरण और प्रदूषण से जुड़े ज्ञापन को पढ़ कर सुनाया |

कार्यक्रम में लगभग 250 प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए महिलाओं की भी सहभागिता रही | कार्यक्रम में प्रतापनगर संघर्ष समिति महासचिव परशुराम चौधरी ने कहा कि सांगानेर क्षेत्र के ऐतिहासिक व्यवसाय रंगाई एवं छपाई के व्यापार से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया | सांगानेर में द्रव्यवती नदी का जो क्षेत्र निकल रहा है उसकी सफाई की समस्या पर विचार किया गया I 

उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवप्त भूमि पर विभिन्न गृह निर्माण समितियों द्वारा कॉलोनिया काटकर मकान बन गए हैं उनके संबंध में जो राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अगस्त 2025 से प्रभावित हैं उनकी समस्याओं पर विशेष गंभीर चर्चा हुई | चर्चा में संघर्ष नियमन हेतु संघर्ष समिति के महासचिव परशुराम चौधरी एवं अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हांडा ने यह घोषणा की कि आगामी महीने एक बड़ा जन आंदोलन करने के उद्देश्य से बड़ी आमसभा आहूत की जाएगी

 जिसमें सभी कॉलोनी के वासियों को आमंत्रित किया जाएगा और इस आम सभा और आंदोलन के माध्यम से इन कॉलोनी के नियमन की कार्यवाही को सरकार तत्परता से करें इस पर जोर दिया जाएगा | न्यायालय में शीघ्र से शीघ्र जनता के हित में सरकार अपना उत्तर प्रस्तुत करे जन भावना को समझते हुए इस संपूर्ण भूमि को अवाप्ती से मुक्त करने की घोषणा करें यह उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा |

वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और रोजगार दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्योग, कारीगर और श्रमिक भी सुरक्षित रहें। जनसुनवाई में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी सुझावों एवं शिकायतों का विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि सांगानेर के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इसलिए 87 कॉलोनियों, उद्योगों और नागरिक सुविधाओं जैसी वर्षों पुरानी समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं तो यह सुशासन का उदाहरण बनेगा।