इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन

० पूजा शर्मा ० 
नयी दिल्ली - इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) 2024 का आयोजन 9-10 दिसंबर को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्‍सआई) द्वारा समर्थित, देश के बहु-हितधारक समुदाय द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य इंटरनेट गवर्नेंस के अहम पहलुओं का पता लगाना, सार्थक संवाद को बढ़ावा देना और वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत के नेतृत्व को उजागर करना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन की उपस्थिति में किया जाएगा।

 “भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार” थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। यह फोरम डिजिटल डिवाइड को पाटने, ऑनलाइन माहौल में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और ये एक सुरक्षित, समावेशी और नैतिक रूप से इंटरनेट गवर्नेंस की आवश्यकता पर जोर देगा। आईआईजीएफ 2024 एक सुरक्षित, समावेशी और संधारणीय डिजिटल इकोसिस्‍टम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करेगा। चर्चाएं सशक्त कनेक्शन पर केंद्रित होंगी, जिसमें डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए बढ़ी हुई पहुंच, समावेशन और डिजिटल अधिकारों पर जोर दिया जाएगा।

फोरम संतुलित, विकास-उन्मुख नीतियां बनाने के लिए कानूनी और विनियामक ढांचों का पता लगाएगा, जो इंटरनेट गवर्नेंस को मजबूत करते हैं। एक अन्य प्रमुख फोकस जिम्मेदार एआई पर रहेगा, जो समाज के फायदे के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, और पर्यावरण अनुकूल तथा संधारणीय इंटरनेट का निर्माण डिजिटल क्षेत्र में ऊर्जा-कुशल प्रथाओं और पर्यावरणीय स्थिरता को सामने लाएगा, जबकि विश्‍वास और सुरक्षा साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और ऑनलाइन माहौल में उपयोगकर्ता के भरोसे को बढ़ाने के उपायों को संबोधित करेगी। ये व्यापक चर्चाएं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को इंटरनेट गवर्नेंस में दबाव वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों का दोहन करने के लिए एकजुट करेंगी।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ), संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (यूएन आईजीएफ) का भारतीय अध्याय है, जो एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है और ये इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देता है। 2021 में स्थापित, आईआईजीएफ सरकार, नागरिक समाज, उद्योगों, तकनीकी समुदायों, विचार मंच और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के बीच सहयोगात्मक चर्चाओं को बढ़ावा देता है। 14-सदस्यीय बहु-हितधारक समिति द्वारा समर्थित, आईआईजीएफ का उद्देश्य संबंधित चुनौतियों और जोखिमों को संबोधित करते हुए इंटरनेट के अवसरों को अधिकतम करना है।

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