J&K तथा लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के सभी भत्तों का लाभ 31अक्टूबर से
नयी दिल्ली - केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।
भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे।
मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स, हॉस्टल अलाउयन्स, ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स, लीव ट्रेवल कन्सेशन (LTC), फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स आदि दिए जाने पर सालाना अनुमानित खर्च लगभग 4800 करोड़ रूपये आएगा
इस आश्वासन के अनुरूप, 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। :
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