शिक्षा संकुल के अधिकारियों की कोचिंग माफियाओं से मिलीभगत

० आशा पटेल ० 
जयपुर। लगभग 2 वर्षों से पास होने के इंतजार में अधिकारियों तथा पेपर लीक माफिया के फाइल दबाने की नीति का शिकार होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाओं से निजात दिलाने के लिए लाए जा रहे राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशंस) बिल 2023 को ठंडे बस्ते में डालने के असफल प्रयास के बाद अब इसके नियमों को माफियाओं के बचने के लिए बदलने का आरोप लगाते हुए शिक्षा संकुल के अधिकारियों पर बेरोजगारों को अंधेरे में रख इस नियामक आयोग को कोचिंग माफिया तथा पेपर लीक माफिया के लिए लाभ देने के लिए चुपचाप बदलने का आरोप लगाया गया है,

इस दिशा में ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार ने आरोप लगाया है कि शिक्षा संकुल के अधिकारी कोचिंग माफिया तथा पेपर लीक माफिया से मिलीभगत कर गुपचुप बिल में फेरबदल कर इसे पास करने के लिए चुनिंदा कोचिंग संचालकों को बुलाकर उनको लाभ देने की नीति में आगे बढ़ रहे हैं, अनीष कुमार नाडार ने इस कार्यक्रम में कोर्डिनेटर अधिकारियों, कर्मचारियों की जांच की मांग करते हुए कहा है कि बेरोजगार छात्रों के हित के खिलाफ काम करने वाले कोचिंग माफियाओं को अधिकारियों से मिलीभगत कर सफल नहीं होने दिया जाएगा

 पूर्व में भी इन्होंने मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक कर इस बिल को ठंडे बस्ते में डलवा दिया था वरना यह पिछली बजट में ही पास हो जाता, अभी शिक्षा संकुल में कार्य करने वाले कुछ अधिकारी और कर्मचारी इस बिल को निष्प्रभावी तरीके से पेश करने की साजिश कर रहे हैं यही कारण है कि लंबे समय से इस बिल की मांग कर रहे कोचिंग संचालकों तथा कोचिंग महासंघ के पदाधिकारियों को नजरअंदाज कर गुपचुप में मीटिंग कर इसे पास करने की साजिश की जा रही है जिसकी शिकायत शीघ्र ही मुख्यमंत्री से की जाएगी.
अनीष कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है

 कि इस बिल पर चर्चा करने हेतु ईमानदार कोचिंग संचालकों तथा कोचिंग संस्थान के पदाधिकारियों एवं बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाकर शिक्षा संकुल के अधिकारियों ने फिर से मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है इस घटना से नाराज कोचिंग महासंघ के पदाधिकारी तथा बेरोजगार संघ के पदाधिकारी, ईमानदार कोचिंग संचालक शांतिपूर्ण आंदोलन कर इस दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान आकर्षित कर दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे।

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