फ्यूल सरचार्ज, नगरीय विकास शुल्क वसूली का उद्यमियों में भारी आक्रोश
क्योंकि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में नगरीय विकास शुल्क राज्य सरकार ने 2010 में ही खत्म कर दिया था कारण की रोड,नाली,रोड लाइट,सफाई सभी सुविधा रीको द्वारा दी जाती है और रीको उद्यमियों से सर्विस चार्जेज लेता है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन है कि जहां एक संस्था चार्ज लेती है तो दूसरी संस्था का कोई लेना देना नहीं होगा। चौधरी ने बताया कि वेयरहाउस/गोदाम को नगरीय विकास विभाग मंत्रालय की तरह रीको औद्योगिक भवन ही माना जावे क्योंकि गोदाम तो उद्योगों का ही पार्ट है।
गोदाम नहीं होगा तो तैयार माल कहां रखेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की तरह वन टाइम लीज मनी लेकर रीको को भी उद्योगों को फ्री होल्ड मालिकाना हक दिया जावे और औद्योगिक भूमि को कामर्शियल भूमि को भूमि में करवाना चाहे व धर्म कांटा लगाना चाहे तो रीको को परमिशन देनी चाहिए। उद्योग मंत्री से निवेदन किया कि 1 महीने में सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर भारी विरोध किया जाएगा। तुरंत समस्याओं का निराकरण करवाये।
उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्री (यूकोरी) के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर मंथन कर तुरंत ही समाधान करवा दिया जावेगा। प्रतिनिधिमंडल में वाई एस भाटी, विनोद आर्या, विनोद गुप्ता, प्रमोद माथुर, एम पी गुप्ता,आलोक जैन, अरुण गुप्ता, जितेंद्र चुग, फोर्टी कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अरुण अग्रवाल , राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव जगदीश सोमानी व अन्य वरिष्ठ उद्यमी उपस्थित रहे।
टिप्पणियाँ