गाँव,गरीब,युवा,उद्यमी व महिलाओं को समर्पित प्रगतिशील बजट : के एल जैन

० आशा पटेल ० 
जयपुर । राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, डॉ अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट करार दिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तुत बजट पर अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसा कि अपेक्षा थी इस बजट में, गाँव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, स्वास्थ्य उद्यमी, निवेश प्रोत्साहन, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों, छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों पर्यावरण व वन संरक्षण आदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये है, जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक समस्त लाभ पहुँचे, इसके लिए किए गए प्रयास सराहनीय व स्वागत योग्य है।

डॉ. जैन ने कहा कि एक ओर प्रति व्यक्ति लगभग 80 हजार रुपये का कर्ज है उसके बाद भी आमजन को योजनाओं का लाभ मिले व राज्य के विकास के लिए किये गये प्रावधान स्वागत योग्य हैं। राजस्थान में अब 150 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई। सडक सुरक्षा, सड़क परिवहन का विस्तार, जयपुर मेट्रो विस्तार, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, बालिका शिक्षा, विद्यालयों को क्रमोननत करने, गाँव की सड़कों को शहरों से जोड़ने के प्रावधानों का राजस्थान चैम्बर ने स्वागत किया। इस प्रस्तुत बजट में किसी प्रकार का नवीन कर न लगाकर भी राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयासों की राजस्थान चैम्बर सराहना करता है। डॉ. जैन ने कहा कि राज्य बजट में समाज के सभी वर्गो के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। 

युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरीयों की घोषणा के साथ ही युवा नीति लाने की घोषणा हो नल से जल उपलब्ध कराने के प्रावधान हों, साथ ही म्त्ब्च् योजना के लिए कार्यआदेश के बजट में प्रावधान किये गये हैं। साथ ही वाटर ग्रिड की स्थापना व ऊर्जा उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास किये गये हैं। नागरिक सुविधा, क्षेत्रीय विकास, कचरा निस्तारण के लिए की घोषणा आदि से आमजन अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है। राज्य में डैडम् के विकास के लिए प्रावधान से इस सेक्टर को काफी फायदा होगा, ऐसा चैम्बर का मानना है। पर्यटन को बढ़ावा एवं ट्राइबल पर्यटन को प्रोत्साहन एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान, से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

बजट में स्टाम्प ड्यूटी में छूट की घोषणा की गई है, वर्ष 2017 के समय हटाई गई वैट पर 50 लाख रुपए तक की डिमांड राशि माफ की वहीं इससे अधिक बकाए पर ब्याज पेनल्टी पर 100 फीसद छूट मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। जो राजस्थान चैम्बर की लम्बे समय से मांग रही है। इस हेतु राजस्थान चैम्बर ने वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषिकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का एलान किया। अब यह पेंशन राशि 1250 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। 

साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है साथ ही किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया जो उनके लिए राहत भरा कदम है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक ऋण एवं गोपाल क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायगा जो किसानो की ऋण का समस्या का समाधान करेगा। 60 करोड़ की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर माइंस एंड मिरनल शुरू होगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की गई है इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस भी अब रेगुलाइज किए जाने से इस उद्योग को बढावा मिलेगा। इसके साथ ही गेहूं की डैच् के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए का एलान किया गया। लखपति दीदी योजना का दायरा बढाया गया है इससे महिला आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा जो महिला उत्थान के प्रति सरकार की सक्रियता को दर्शाता है।

हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड पौघे लगाने का लक्ष्य साथ ही स्टार्ट अप्स के लिए अटल प्रशिक्षण योजना की घोषणा हो या स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ मुख्यमंत्री माँ आरोग्य योजना एवं डिजीटल हेल्थ मिशन के लिए किए गए प्रावधान स्वागत योग्य हैं। एग्रो फारेस्ट पालिसी की घोषणा हो या गोबर गैस प्लांट पर अनुदान हो साथ ही ग्रीन ग्रोथ पर पर बल आदि स्वागत योग्य कदम है। राज्य के बजट में कोई नवीन कर की घोषणा न करके राज्य सरकार ने जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला है अपितु राहत प्रदान की गई है। अतः कुल मिलाकर यह बजट राज्य की जनता को राहत प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रगतिशील बजट है, जो राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा ।