DRI ने फर्नीचर आयात रैकेट में ₹30 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का पर्दाफाश किया

o संवाददाता द्वारा o 

नयी दिल्ली : प्रवर्तन कार्रवाई में, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने प्रीमियम लक्जरी फर्नीचर के आयात में सुनियोजित सीमा शुल्क धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने व्यावसायिक परिसरों, गोदामों, माल भाड़ा के कार्यालयों, सीमा शुल्क दलालों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली। जाँच से एक जटिल जुड़े नेटवर्क का पर्दाफ़ाश हुआ, जिसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में ब्रांडेड लग्ज़री फ़र्नीचर के बड़े पैमाने पर कम मूल्यांकन और गलत घोषणा के लिए किया जाता था, जिसमें नकली आयातकों (आईईसी धारकों), स्थानीय बिचौलियों, विदेशी छद्म संस्थाओं और जाली चालानों का इस्तेमाल शामिल था।



अब तक की जाँच से पता चला है कि ब्रांडेड लक्ज़री फ़र्नीचर को लाभार्थी आयातक सीधे इटली और अन्य यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर रहे थे, और दुबई जैसे क्षेत्राधिकारों में स्थित फर्जी कंपनियों के नाम पर चालान बनाए जा रहे थे। इसके साथ ही, सिंगापुर स्थित एक बिचौलिए के माध्यम से नकली आयातकों के नाम पर जाली चालान प्राप्त किए गए, जिनमें सीमा शुल्क विभाग को काफी कम मूल्य पर माल को गैर-ब्रांडेड फ़र्नीचर बताकर गलत तरीके से पेश किया गया। सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, माल को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक स्थानीय बिचौलिए के माध्यम से कागज़ पर इच्छित लाभार्थी स्वामी को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जबकि लाभकारी स्वामी के निर्देश पर माल सीधे ग्राहक को भेज दिया जाता था।

 वास्तविक लेनदेन मूल्य का 70% से 90% तक कम मूल्यांकन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹30 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का अनुमान है। लाभार्थी स्वामी, नकली आयातक और मध्यस्थ पूरी कार्यप्रणाली को अंजाम देने में मिलीभगत और करीबी साजिश में शामिल पाए गए हैं। 21 और 22 जुलाई 2025 को, तीनों व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत डीआरआई द्वारा गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले मई 2025 में, डीआरआई द्वारा एक और ऐसे मामले का खुलासा किया गया था जिसमें एक अग्रणी कंपनी का उपयोग करते हुए लक्जरी फर्नीचर आयात के अवमूल्यन से जुड़े एक समान कार्यप्रणाली का खुलासा किया गया था, जिसे सीमा शुल्क से बचने के लिए किसी अन्य संस्था द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था। इस मामले में भी ₹20 करोड़ से अधिक की शुल्क चोरी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

डीआरआई फर्जी कंपनियों, फर्जी आईईसी, मास्टरमाइंड और लाभकारी मालिकों के व्यापक नेटवर्क तथा इन कार्यों में शामिल वित्तीय प्रवाह की गहन जांच जारी रखे हुए है। डीआरआई ने ऐसे वाणिज्यिक धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है, बल्कि बाजार में विकृतियां पैदा होती हैं तथा अनुपालन करने वाले आयातकों और घरेलू निर्माताओं के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है।