HPCL प्रथम चरण में राजस्थान में 300 से ज्यादा नये पेट्रोल पंप खोलेगा ,राज्य सरकार देगी लीज पर जमीन
० आशा पटेल ०
जयपुर। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर एचपीसीएल और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ चर्चा कर सरकारी भूमि को लीज देकर 300 से ज्यादा स्थानों पर पेट्रोल पम्प लगाने के मामले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
राजस्थान रिफाइनरी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 80 हजार करोड़ रूपये के इस प्रोजेक्ट से राज्य में नये निवेश, उद्योग और रोजगार संवर्धन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस योजना के तहत 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इन नए रिटेल आउटलेट्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल लगभग ₹400 करोड़ का निवेश करेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई तक इस सम्बंध में एक नई नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सरकारी भूमि एचपीसीएल को लीज (पट्टे) पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नए पेट्रोल पम्प स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा एचपीसीएल और एचआरआरएल ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आरटीपीपी अधिनियम के तहत सरकारी विभागों द्वारा ईंधन खरीद में उन्हें प्रेफरेंशियल सप्लायर का दर्जा दिया जाए। इसका उद्देश्य राजस्थान में स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडीएच) आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गलारिया, प्रमुख सचिव (राजस्व) टी. रविकांत, एचपीसीएल के विपणन निदेशक अमित गर्ग सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जयपुर। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर एचपीसीएल और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ चर्चा कर सरकारी भूमि को लीज देकर 300 से ज्यादा स्थानों पर पेट्रोल पम्प लगाने के मामले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
राजस्थान रिफाइनरी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 80 हजार करोड़ रूपये के इस प्रोजेक्ट से राज्य में नये निवेश, उद्योग और रोजगार संवर्धन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस योजना के तहत 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इन नए रिटेल आउटलेट्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल लगभग ₹400 करोड़ का निवेश करेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई तक इस सम्बंध में एक नई नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सरकारी भूमि एचपीसीएल को लीज (पट्टे) पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नए पेट्रोल पम्प स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा एचपीसीएल और एचआरआरएल ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आरटीपीपी अधिनियम के तहत सरकारी विभागों द्वारा ईंधन खरीद में उन्हें प्रेफरेंशियल सप्लायर का दर्जा दिया जाए। इसका उद्देश्य राजस्थान में स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडीएच) आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गलारिया, प्रमुख सचिव (राजस्व) टी. रविकांत, एचपीसीएल के विपणन निदेशक अमित गर्ग सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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