केंद्रीय बजट पर व्यापारियों के संगठन "कैट" ने ख़ुशी जताई
सरकार ने देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुतमहत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू विनिर्माण और आंतरिक व्यापार, किफायती आवास, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों केलिए ब्लू प्रिंट की स्थापना, ग्रामीण भारत को आधुनिक प्रणाली में शामिल करना, कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां को महत्व देना बजट की महत्वपूर्ण घोषण हैं जो राष्ट्रीयअर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
नयी दिल्ली - कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बताया है जिसमें व्यापारी समुदाय और एसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता में रखागया है । बजट में की गई घोषणाओं को अगर एक निश्चित समय सीमा के साथ रणनीतिक तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने में देर नहीं लगेगी बजटघोषणाएं देश में अधिक निर्यात को बढ़ाएंगी और भारत वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकेगा ! बजट में की गई घोषणाएं देश में घरेलु व्यापार और मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेंगी !
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भारतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुतमहत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू विनिर्माण और आंतरिक व्यापार, किफायती आवास, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों केलिए ब्लू प्रिंट की स्थापना, ग्रामीण भारत को आधुनिक प्रणाली में शामिल करना, कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां को महत्व देना बजट की महत्वपूर्ण घोषण हैं जो राष्ट्रीयअर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा बजट विकासोन्मुखी है और अर्थव्यवस्था के विकास की ओर केंद्रित है। पेमेंट मोबिलिटी कार्ड और बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड केउपयोग के लिए बैंक शुल्क को अपनाने से भुगतान के डिजिटल मोड को अपनाना बढ़ेगा। जीएसटी डीलर द्वारा लिया गया 2 प्रतिशत ब्याज व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा ! बैंकिंग प्रणाली में 70हजार करोड़ का पम्पिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए मानदंडों में ढील देने से बाजार में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे व्यापार की मात्रा बढ़ेगी। सरकार ने सिक्कों की नई श्रृंखला को बाजार मेंलाने का प्रस्ताव दिया है जो स्वागत योग्य है !कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25% का स्लैब पार्टनरशिप फर्म को भी मिलना चाहिए !स्टार्ट-अप के लिए एंजेल कर में छूट एक स्वागत योग्य प्रावधान है।
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