कॉमर्स विषय में उपलब्ध टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज पर हुआ सेमिनार

नवंबर 15, 2024

० आशा पटेल ०

जयपुर - राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "टॉप करियर ऑपच्यरुनिटी इन कॉमर्स एक्सप्लोरिंग ट्रेडीशनल एंड इमर्जिंग" विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ सेमिनार में जयपुर की अनेकों स्कूलों से हजारों स्टूडेंट्स एवम् पेरेंट्स ने हिस्सा लिया सेमिनार मे कॉमर्स विषय में उपलब्ध टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज सीएमए , सीए , एसीसीए आदि प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई! आयोजक विद्यासागर इंस्टिट्यूट के चेयरमैन डॉ आरसी शर्मा ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से एजुकेशन लाइन में है वर्तमान समय में कॉमर्स विषय में बहुत ही कम कंपटीशन है और बाजार में प्रोफेशनल कोर्स करने के उपरांत बेहतरीन रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं
सीएमए जयपुर चैप्टर के पूर्व चेयरमैन व नेशनल सीएमए करियर काउंसलर सीएमए हरेंद्र कुमार पारीक ने बताया कि सीएमए कोर्स कक्षा 12 के बाद लगभग तीन से चार साल में किया जा सकता है एवं वर्तमान समय में हर एक क्षेत्र में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की मांग है सीएमए करने के उपरांत जॉब ,प्रैक्टिस,एजुकेशन सेक्टर व व्यवसाय करने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं सीए जयपुर ब्रांच के पूर्व चेयरमैन सीए कुलदीप गुप्ता ने सीए कोर्स से संबंधित आने वाली कठिनाइयां व उनके समाधान की चर्चा की एवं एसीसीए नॉर्थ इंडिया के सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर रोहन राजवंशी ने एसीसीए कोर्स के बारे में जानकारी दी

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प्रताप नगर की 87 कॉलोनियों,औद्योगिक संकट और सांगानेर के विकास पर जनसुनवाई

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० आशा पटेल ० जयपुर। सांगानेर विकास नागरिक मंच एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में श्री घनश्याम बगरेट स्टेडियम, सांगानेर में आयोजित सांगानेर नागरिक जनसुनवाई में 87 कॉलोनियों के संकट, औद्योगिक अस्तित्व, प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार, नागरिक सुविधाओं तथा सांगानेर के समग्र विकास पर गंभीर मंथन हुआ। कार्यक्रम का सञ्चालन सांगानेर विकास नागरिक मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कुम्भज ने किया | कार्यक्रम का प्रारंभ दधिची पटेल की टीम ने संविधान गीत से किया | जनसुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रेम कृष्ण शर्मा, प्रतापनगर की 87 कॉलोनियों की संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन हाड़ा, समिति के महासचिव परशुराम चौधरी , पूर्व न्यायाधीश राहुल टेकचंद, सवाई सिंह, प्रो. गोपाल गोदानी, शमसुद्दीन, फरीदा सैयद तथा आर.सी. शर्मा ने नागरिकों की समस्याएँ सुनीं और सुझाव दिए। संघर्ष समिति महासचिव परशुराम चौधरी , रामअवतार, राधामोहन गुर्जर, रामेश्वर नेताजी, अशोक शर्मा , पत्रकार आशा पटेल , अनिल यादव , ललित सहित अनेक नागरिकों ने 87 कॉलोनियों के नियमितीकरण, प्रदूषित नालों, लघु एवं पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण, र...

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राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स हुए लामबंद

सितंबर 10, 2025

० आशा पटेल ० जयपुर । शहीद स्मारक पर पुलिस आयुक्तालय परिसर में फेडरेशन ऑफ़ द पेंशनर्स ऑफ़ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आफ राजस्थान एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में लामबंद होकर विशाल धरना आयोजित किया गया। इस धरने में राज्य भर से आए शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस धरने में RUCTA, RUTA, शैक्षणिक कर्मचारी संघ राजस्थान विश्वविद्यालय,राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत कर्मचारी संगठन एवं अखिल विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन का भी समर्थन मिला। रूपा के महासचिव प्रो एन के लोहिया ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से जुटे सैकड़ों पेंशनर्स ने अपनी अपनी परेशानी बयां की । इस धरने में मांग की गई सरकार कॉलेज पेंशनर्स की भांति विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को भी पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से करें। राज्य सरकार से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लगातार वित्तीय संसाधनों की कमी होती जा रही है जिससे पेंशन के भुगतान का एक बड़ा संकट विश्व विद्यालयों के सामने खड़ा हो गया है। प्रदेश के कोने कोने से जुटे वक्ताओं ने कहा के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंश...

सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

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० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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