प्रारूप कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2019

जून 04, 2019

नयी दिल्ली - डिजिटल युग में टेक्‍नोलॉजी की प्रगति को देखते हुए कॉपीराइट अधिनियम का सहज और दोषरहित परिपालन सुनिश्चित करने और कानून को प्रासंगिक विधानों के समकक्ष लाने के लिए भारत सरकार के उद्योग तथा आतंरिक व्‍यापार विभाग ने कॉपीराइट संशोधन नियम, 2019 लागू करने का प्रस्‍ताव किया है।

संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की टिप्‍पणियों और सुझाव के लिए प्रारूप नियम http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/204924.pdf पर 29 जून तक उपलब्‍ध है।

कॉपीराइट व्‍यवस्‍था कॉपीराइट अधिनियम, 1957 तथा कॉपीराइट नियम 2013 से अधिशासित होती है। कॉपीराइट नियम, 2013 में पिछली बार 2016 में कॉपीराइट संशोधन नियम, 2016 के माध्‍यम से संशोधन किया गया था।

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० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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