राजस्थान : अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया
जयपुर । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी विसंगति को दूर करते हुए संशोधित आदेश पारित किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया है। यादव ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यक्तिश: मिलकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ जो कमियां थी उनको यथाशीघ्र दुरुस्त करते हुएअन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका संविधान द्वारा प्रदत्त हक दिलवाने बाबत् ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर दो वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में से ही पूर्व सैनिकों को भी आरक्षण देने का आदेश पारित कर दोनों वर्गों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी गई थी जबकि पूर्व सैनिकों को अलग से आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। इस पर अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं में आदेश को लेकर जबरदस्त आक्रोश था और वो अनेक बार धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा चुके थे। उन्होंने बताया कि हमने युवाओं की मांग से सरकार को अवगत कराते हुए भाजपा सरकार द्वारा थोपे गए आदेश को रद्द करने की विनती की और मुझे खुशी है कि हमारी विनती पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत कार्यवाही करते हुए गत् भाजपा सरकार द्वारा की गई विसंगति आदेश को निरस्त कर नोटिफिकेशन जारी कर तुरंत प्रभाव से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण का पूर्व अनुसार प्रावधान कर दिया है।
ओबीसी चेयरमेन हरसहाय यादव ने समस्त ओबीसी विभाग की तरफ से राज्य सरकार का आभार प्रकट किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को भी 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर्फ 21 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया गया था जबकि संविधान द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है
ओबीसी चेयरमेन हरसहाय यादव ने समस्त ओबीसी विभाग की तरफ से राज्य सरकार का आभार प्रकट किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को भी 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर्फ 21 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया गया था जबकि संविधान द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है
अब जब 50 प्रतिशत की सीमा खत्म हो चुकी है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी संविधान द्वारा प्रदत्त 27 प्रतिशत आरक्षण तुरंत प्रभाव से दिए जाने की मांग अन्य पिछड़ा विभाग के चेयरमैन हर सहाय यादव ने राज्य सरकार से की है। यादव ने राजस्थान के सरदारशहर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा तथा हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत पर भी खुशी जाहिर करते हुए इसे आमजनता के विश्वास एवं कार्यकर्ताओं की जीत बताया है।
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