दिल्ली सरकार का बजट पत्रकारों के लिए निराशा जनक - रविन्द्र गुप्ता

० बिनोद तकियावाला ० 

नयी दिल्ली -दिल्ली सरकार ने विधान सभा बजट प्रस्तुत किया । इस बजट में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ कहे जाने वाले - पत्रकारो के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। जिससे पत्रकारो व पत्रकार युनियन में भारी रोष है। इस पर इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के बजट को पत्रकारों के लिए निराशाजनक बताया है।  बता दे पत्रकारो को कई राज्यो में वरिष्ट व सेवा निवृत पत्रकार को उनके जीवन यापन हेतु मासिक पेशन उपबलध कराई जा रही है। लेकिन दिल्ली में ना तो केन्द्र सरकार ना ही राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है। 

इस संदर्भ मे कई पत्रकार युनियन की ओर से अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी पेंशन स्कीम को लागू करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैशलेस करने, मेट्रो में फ्री यात्रा करने,बड़े समाचार पत्रों की तरह स्मॉल & मीडियम समाचार पत्रों को विज्ञापन देने,कार्यालय के लिए आई. एन. एस. की तरह भूमि आवंटित करने जैसी अनेकों समस्याओं के समाधान के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इन माँगो को ले कर रविन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से सम्पर्क किया है।  गुप्ता ने बताया की गत जनवरी महीने में ही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय राम निवास गोयल जी के माध्यम से सरकार के पास उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए अलग -अलग मांग पत्र भिजवाए गए थे 

परन्तु बजट में इसके लिए कोई उल्लेख नहीं होने के कारण इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स के सदस्यों में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ हैम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर उनको ज्ञापन दिया था,जिस पर कार्रवाई करते हुए अलग-अलग विभागों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्र भेजे गए थे परंतु आज बजट में किसी भी समस्या के समाधान का कोई उल्लेख नही है इसलिये पत्रकारों के लिए यह घोर निराशा जनक ये बजट है।