कहानीकार भावना शर्मा ‘बीपीए समाज रत्न सम्मान’ से सम्मानित

मार्च 05, 2025

० इरफान राही ०
नई दिल्ली : बीपीए फ़ाउंडेशन एवं इंडिया नेटबुक्स द्वारा साहित्यकार सम्मानोत्सव-2025 का आयोजन मयूर विहार में आयोजित किया गया, जिसमें मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व मातृभाषा डॉट कॉम व मासिक साहित्य ग्राम की सह सम्पादक भावना शर्मा को हिन्दी के प्रचार-प्रसार व उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए ‘बीपीए समाज रत्न सम्मान’ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लघुकथाकार बलराम अग्रवाल, दीपक पाण्डेय, विमला भंडारी, सुधाकर पाठक, मनोरमा जी, विनोद पाराशर , सुशील अवस्थी मौजूद रहे, साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, गिरीश पंकज, दिविक रमेश का आतिथ्य भी रहा।

इस सम्मानोत्सव में पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से आए क़रीब 120 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंडिया नेटबुक्स द्वारा प्रकाशित की जा रही "विधि नायक" एवं "अनुस्वार" पत्रिका के नए अंकों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश एस एन श्रीवास्तव, प्रेम जनमेजय, शैलेंद्र शर्मा, सुधा आदेश, नीलिमा शर्मा, शैली मुद्गल, राजीव मुद्गल, नंद भारद्वाज, संतोष खन्ना एवं अन्य साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही, आयोजन का संचालन रणविजय राव जी एवं मनीषा चौगांवकर ने किया।

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० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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