प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को करेंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास

० आशा पटेल ० 
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में बिजली-पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर प्राथमिकता से कार्य करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर में परिवहन से लेकर सफाई व्यवस्था को हाईटेक करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

मुख्यमंत्री सांगानेर स्टेडियम में लगभग 631 करोड़ रुपये के 1538 विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं पट्टा वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार व उन्नयन होगा, जिससे क्षेत्र के आमजन को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा और कल्याण के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे। 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत की इस मेट्रो लाइन में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। यह परियोजना यातायात को अधिक सुगम बनाने, समय की बचत सुनिश्चित करने और राजधानी के समग्र शहरी विकास को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में आधारभूत संरचनाओं को सशक्त कर आमजन के जीवन को बेहतर बना रही है। जयपुर-भीलवाड़ा रोड के मुहाना मोड जंक्शन पर 124 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर, बंबाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए 88 करोड़ रुपये से अधिक लागत से एसटीपी, पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भांकरोटा में ट्रोमा सेंटर के निर्माण की नींव व सांगानेर के 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णाेद्धार का शुभारंभ भी हुआ है।

उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल, रिद्धि-सिद्धि फ्लाईओवर, सांगानेर एलिवेटेड रोड और द्रव्यवती नदी के विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रगतिरत हैं। इस प्रकार राज्य सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के संकल्प के साथ शहर की सफाई व्यवस्था को हाईटेक बना रही है। प्रदेश में पहली बार जयपुर में कचरा उठाने की 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें लाई गई हैं, जो फुटपाथों, संकरी गलियों और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठाएंगी।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों की आवासीय भूमि का सीमांकन कर ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब तक 8 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण कर लगभग 14 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

समारोह में मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के प्रति जनजागरूकता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही, सफाई सेवा मैराथन के विजेताओं को चैक वितरित किए। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में मौजूद रहे।