कोयरफिट मैट्रेस 25000 हैंड सांइटिज़ेर डोनेट करेगा

अप्रैल 06, 2020

नयी दिल्ली - कोइरफिट मैट्रेस ने कोविद-19 की समस्या से लड़ने के लिये अपने नए प्लान #प्रोजेक्ट सैनिटाइज के तहत 25000 सैनीटाइज़र डोनेट करने का फैसला किया है। मार्किट में सैनिटाइजर की किल्लत और ब्लैक में बेचे जाने के कारण आम आदमी को सैनिटाइजर आसानी से सही दाम में उपलब्ध नही हो पा रहा। इसलिए अपने देशवासियों की सहायता के लिये कोइरफिट मैट्रेस ने ये प्रण लिया है कि हम अपनी तरफ से ये सैनिटाइजर, मास्क आदि देश के विभिन्न शहरों और गांवो में मुफ्त उपलब्ध कराएंगे।

“इस आपदा के समय में हम सबको मिलकर अपने देश एवं देशवासियो की हर संभव मदद करनी चाहिए एकजुट होकर मानवता के लिए खड़े होने का समय है, और इसके लिए हम पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसलिए हमने 25000 सैनिटाइजर , मास्क, ग्लव्स आदि देश भर में मेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारी तथा पब्लिक को मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला किया है "- निर्भय गुप्ता सी.ई.ओ कोइरफिट मैट्रेस कोइरफिट मैट्रेस के बारे में : कोइरफिट मैट्रेस इम्दुस्ट्री में एक जाना माना नाम है। 31 साल से कोइरफिट सबसे सुविधाजनक और बेहतरीन क्वालिटी के मैट्रेस बनाने के लिये मशहूर है। आज देशभर में हमारे 2000 रिटेल स्टोर और 50+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।

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राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स हुए लामबंद

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० आशा पटेल ० जयपुर । शहीद स्मारक पर पुलिस आयुक्तालय परिसर में फेडरेशन ऑफ़ द पेंशनर्स ऑफ़ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आफ राजस्थान एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में लामबंद होकर विशाल धरना आयोजित किया गया। इस धरने में राज्य भर से आए शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस धरने में RUCTA, RUTA, शैक्षणिक कर्मचारी संघ राजस्थान विश्वविद्यालय,राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत कर्मचारी संगठन एवं अखिल विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन का भी समर्थन मिला। रूपा के महासचिव प्रो एन के लोहिया ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से जुटे सैकड़ों पेंशनर्स ने अपनी अपनी परेशानी बयां की । इस धरने में मांग की गई सरकार कॉलेज पेंशनर्स की भांति विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को भी पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से करें। राज्य सरकार से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लगातार वित्तीय संसाधनों की कमी होती जा रही है जिससे पेंशन के भुगतान का एक बड़ा संकट विश्व विद्यालयों के सामने खड़ा हो गया है। प्रदेश के कोने कोने से जुटे वक्ताओं ने कहा के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंश...

सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

मार्च 07, 2026

० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

कोटद्वार के चिल्लरखाल रोड निर्माण समस्या को लेकर 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली पंहुचा पत्रकार

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IFWJ के पत्रकारों का सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना

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ईद मिलन एवं सैफी सम्मान समारोह में दिखी एकता की मिसाल,संस्थाओं को किया गया सम्मानित

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० आशा पटेल ० जोधपुर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष प्रो. राम निवास शर्मा के नेतृत्व में कुलाधिपति एवं राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात कर बकाया पेंशन एवं पेन्शन भुगतान की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गुहार लगाईं। कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने समस्या के सम्बंध में सोसाइटी के प्रतिनिधियों से विस्तृत में चर्चा की। प्रोफेसर शर्मा ने कुलाधिपति को इस बात से अवगत कराया कि राज्य सरकार ही विश्व विद्यालय कर्मचारियों को वेतन देती है अतः राज्य सरकार को ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान करना चाहिए । गंभीर मुद्दे को सुनकर कुलाधिपति ने भी अपनी सहमति जताई । प्रतिनिधि मंडल ने यह भी बताया कि पहले भी हम पेंशनर्स ने पांच महीने की पेंशन ना मिलने पर लगातार धरना/ प्रदर्शन कर चुके है। परिणाम स्वरूप सरकार ने विश्व विद्यालय को लोन दिलाया तब कहीं जाकर पेंशन का भुगतान हुआ था । यही नहीं अब फिर तीन महीने की पेंशन बकाया हो चुकी है और विश्व विद्यालय पेंशन देने में असमर्थ है। पेंशनर्स की सारी समस्या को राज्यपाल ने धैर्य पूर्वक सुनी । उन्होंने समस्या सुन कर ...

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