राजयपाल को पुस्तक ’मनी लांड्रिंग: प्रिवेंशन, लॉ एंड प्रैक्टिस’ की प्रति भेंट

मार्च 20, 2024

० योगेश भट्ट ०
जयपुर 19 मार्च । राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने अपनी लिखी पुस्तक मनी लांड्रिंग, प्रिवेशन, ला एंड प्रैक्टिस की प्रति भेंट की। अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने बताया कि पुस्तक में धनशोधन निवारण अधिनियम व इसपे पी.एम.एल.ए ट्रिब्यूनल, देश के विभिन्न उच्च न्यायायलों व उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों व दृष्टांतो का गहन शोध कर इस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने बताया कि पुस्तक में विभिन्न नियामक संस्थाएं सेबी, आर.बी.आई, आई.आर.डी.ए.आई के मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए जारी समस्त दिशा निर्देशों को भी शामिल किया गया है।

विभिन्न डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स व इनके दुरुपयोग व इनके संबंध में कानून पर निष्कर्ष दिए गए हैं। आज जब प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्यवाहियों की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ऐसे समय में पुस्तक वकीलों, शोधकर्ताओं व विधि के क्षेत्र से जुड़े समस्त लोगों के लिए पुस्तक उपयोगी होगी व इनके कानूनी प्रारूप को समझने में मददगार साबित होगी। इस दौरान अभिजीत शर्मा की माताजी डा. पद्मजा शर्मा, अधिवक्ता पवन चौधरी भी उपस्थित रहे।

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सांगानेर में सरकार की संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियों पर संकट

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० आशा पटेल ० जयपुर । राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि क्रय की जाकर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न कॉलोनिया सृजित कर बसा दी गयी एवं सदस्यों द्वारा बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, जिनमें सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकास करवा दिया गया। नियमन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा ने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना की 80 से 100 प्रतिशत तक कॉलोनियॉ विकसित है। आवासन मण्डल द्वारा बसी हुई योजनाओं की भूमि की अवाप्ति कर कुछ का मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया व पेपर पजेशन तो ले लिया गया, परन्तु भौतिक रूप से सन् 1988 से आज तक कब्जा नहीं ले पाया। भौतिक रूप से भूमि के पजेशन नहीं ले पाने व योजनाऐं आवासीय भूखण्डों में निर्मित व विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर इनको अवाप्ति से मुक्त किया गया। ...

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