क्षेत्र की समस्याओं पर किराड़ी आरडब्ल्यूए ने किया सभा का आयोजन
नई दिल्ली : आरडब्ल्यूए रतन विहार किराड़ी सुलेमान नगर के पदाधिकारियों द्वारा रतन विहार के निवासियों की दैनिक समस्याओं के निस्तारण हेतु गली नंबर 1 रतन विहार में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के महासचिव विकास तिवारी एवं प्रधान महिपाल सिंह द्वारा की गई। इस सार्वजनिक सभा में कालोनी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर गहन चिंतन व मंथन हुआ जिनमें बैठक का केंद्र बिंदु रहे : कालोनी में MCD द्वारा अधिकृत कूड़ा गाड़ी के न आने से आम जनमानस को असुविधा।
नालियों और रोडों की सफाई न होने के कारण नालिया बंद है जिससे गलियों में गंदा पानी एकत्रित होता है। गली नंबर 1 के सामने स्थित तिराहे पर सदैव जाम लगने से कालोनीवासियों के समय की हानि होना।
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डाली गई पानी की पाइप लाइन में प्रेशर न आने से मीठे पानी का अभाव व अनायास गंदा पानी आना। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डाले गए सीवर लाइन को निवासियों के घरों से अभी तक नही जोड़ा गया। पिछली निरस्त पड़ी एसोसिएशन द्वारा किये गए वित्तीय घोटालों को कालोनीवासियों तक पहुंचाना व एसोसिएशन द्वारा खरीदे गए प्लाट को जन साधारण की सुविधाओं के लिए उपयोग में लाना।
डीएसआईआईडीसी द्वारा डाली गई रोड की लेवलिंग सही से न होने से जगह जगह पानी भराव एवम फर्नीचर मार्केट रोड पर सीवर के पीटो को कही उपर नीचे होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित। उपयुक्त सभी विषयों पर कालोनीवासियों में गहरा रोष था जिसके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर असुविधा से अवगत कराने का प्रस्ताव पारित हुआ एवं पानी की समस्या हेतु दिल्ली जल बोर्ड के पीरा गढ़ी आफिस पर धरना प्रदर्शन करने के सुझाव पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में जन सभा का ज्ञापन अग्रिम कार्यवाही हेतु समाज सेवी रणबीर सोलंकी, चेयरमैन- फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम एवं अध्यक्ष- राष्ट्रीय युवा चेतना मंच व महेश मिश्रा, सचिव- फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम एवं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय युवा चेतना मंच को सौंपा गया एवम मुद्दो की गंभीरता को समझते हुए फेडेरेशन के अध्यक्ष रणबीर सोलंकी एवम सचिव महेश मिश्रा ने उपरोक्त बिंदुओं पर मुख्यमंत्री एवम शहरी विकास मंत्री से मांग की इन समस्याओं को गंभीरतापूर्ण लिया जाए एवम इसपर तत्काल करवाई कर समाधान कराया जाए जिससे कोई भी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे।
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