खादी संस्थाओं के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में बदलाव से नाराज अ भा खादी संस्थाओं का सम्मेलन

० आशा पटेल ० 
जयपुर। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने विदेशी कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के आधार पर खादी संस्थाओं को मिलने वाली सहायता में बदलाव कर दिया गया है। इससे खादी संस्थाओं को मिलने वाली कार्यशील पूंजी आधी से भी कम रह जाने वाली है। इसका सीधा असर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के रोजगार पर पड़ेगा। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग संघ में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में वक्ताओं ने व्यक्त किए। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास ने कहा कि आयोग के इस कदम से खादी इतिहास की वस्तु हो जाएगी। गांधी की खादी को आज भुला दिया गया है।

खादी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि गरीब से गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए खादी बनी है। सरकार ने विदेशी कंसल्टेंट प्राइस वाटर हाउस कूपर कमेटी बनाकर उनकी सिफारिशें लागू कर खादी संस्थाओं को बीमार की श्रेणी में लाना चाहती है जबकि खादी के लिए लागत पत्रक और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस बना हुआ है।

खादी आयोग के निवर्तमान सदस्य बसंत भाई ने कहा कि हम खादी कमीशन से अपनी बात मनवायेंगे। खादी क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों कत्तिन-बुनकरों की समस्याओं के साथ संस्थाओं की दशा और दिशा सुधारी जा सके। देश की प्रमाणित खादी संस्थाओं ने सहायता देने वाले पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में मनमाने ढंग से बदलाव करने पर आंदोलन की रूपरेखा बनाने पर विचार किया गया।

 राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के अध्यक्ष इंदुभूषण गोयल ने स्वागत भाषण दिया। खादी मिशन के राष्ट्रीय सहसंयोजक जवाहरलाल सेठिया ने विषय के बारे में जानकारी प्रदान की। अतिथियों का स्वागत राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के मंत्री अनिल कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश सहित अनेक प्रांतों के प्रतिनिधि मौजूद थे। संचालन भगवती प्रसाद पारीख ने किया।