हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्याय और इंसानियत की जीत : इमरान प्रतापगढ़ी
० योगेश भट्ट ०
लेकिन अगर वो 'सबका अपना पक्का मकान' होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे का सम्मान करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के लोगो के साथ खड़ी होगी। कांग्रेस सांसद इमरान ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, यह न्याय की जीत है, इंसानियत के जीत है हल्द्वानी के लोगो के सर से छत नहीं छीनी जायेगी,बच्चो के स्कूल नहीं टूटेंगे,अस्पताल नही टूटेगा,मंदिर मस्जिद धर्मशाला नहीं टूटेगी। शुक्रिया उच्चतम न्यायालय। बाद में उन्होंने कहा कि इस्मामले में राज्य सरकार का रुख बहुत खराब रहा है और हैरत की बात है कि कोई भी राज्य सरकार अपने लोगो के खिलाफ कैसे हो सकती है वहां सिर्फ चार हजार से अधिक मकान ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है,सरकारी अस्पताल है,सामुदायिक भवन है,ब्रिटिश कालीन एक मंदिर है,मस्जिद है,धर्मशाला है।
इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किया,आप बिना किसी योजना के सब कुछ कैसे उजाड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको पक्के मकान देने का वादा करते हैं और उत्तराखंड में उनकी सरकार है इसलिए राज्य सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को सच साबित करने के लिए हल्द्वानी की जनता के साथ खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा,हालांकि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नही है हल्द्वानी में us 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद,विपक्ष के नेता यशपाल आर्य,हल्द्वानी विधायक सुमित हिरदेश,महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अहमद खान, एआईसीसी मीडिया इंचार्ज अल्पसंख्यक विभाग अदनान अशरफ,लीगल विभाग की इंचार्ज एडवोकेट शम्स रेन मौजूद रहे
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