लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मांगे पूरी नहीं होने पर सबक सिखाएगे ग्रामीण

० योगेश भट्ट ० 
नई दिल्ली। राजधानी के गांवों के अधिकारों और हाउस टैक्स, भवन उप नियम समेत विभिन्न टैक्स व नियम व कानून थोपने के खिलाफ पालम 360 खाप ने जंतर मंतर पर महापंचायत की। इस दौरान महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सोलंकी ने ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने सेे पहले उनकी मांगे पूरी नहीं करने वाली सरकारों को वह सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली सरकार व एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी जताई।

इस मौके पर चौ. सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर उपराज्यपाल ने उनसे बात की है और केंद्र सरकार से जुड़े मसलों पर भाजपा के नेताओं ने उनके विचार विमर्श किया है, लेकिन दिल्ली सरकार व एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने उनके आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं किया है, जबकि वह इसी जंतर मंतर पर आंदोलन करके दिल्ली सरकार तक पहुंचे है। उनकी अधिकतर मांगे दिल्ली सरकार व एमसीडी से जुड़ी हुई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी कि उन्हें भी उनकी तरह आंदोलनकारी रूख अख्तियार करना आता है। एक माह के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं करने की स्थिति में वे उनके घर के अंदर पंचायत करेंगे और वह किसी भी दिन उनके घर दस्तक दे सकते है।

दूसरी ओर चौ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनको राजनीतिक दलोें से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल उनके मतों से सत्ता तक पहुंचते है। इस कारण वह ग्रामीणों को हल्के में न ले। उनकी मांगे पूरी नहीं हाेने की स्थिति में वह विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उन राज्यों में जाकर जनता को सरकार चलाने वाले वाली पार्टियों की असलियत बताएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उन पार्टियों को सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। उनकी पहल पर महापंचायत में अरविंद केजरीवाल पर दबाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों व कार्यालयों का घेराव करने का प्रस्ताव पास किया।

महापंचायत में मांग की गई कि ग्रामसभा भूमि को सरकार हड़पना बंद किया जाए, भूमि अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरी व वैकल्पिक प्लाट दिए जाए, ग्रामीणों को हाउस टैक्स, कनवर्जन चार्ज, पार्किंग शुल्क समेत सभी टैक्स व शुल्क के साथ-साथ भवन उप नियमों से मुक्ति दिलाई जाए। इसके अलावा संशोधित एवं किसान हितैषी लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू किया जाए, मास्टर प्लान 2041 का नोटिफिकेशन अविलम्ब जारी किया जाए, लैंड म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) शुरू किया जाए, धारा 81 एवं 33 समाप्त किया जाए, धारा 81 के तहत पुराने मुकदमे वापिस लिए जाए, धारा 74/4 और 20 सूत्री के तहत गरीबों को अवंटित भूमि एवं प्लोटों को मालिकाना हक दिया जाए, लाल डोरे का विस्तार किया जाए।

महापंचायत में चौ. धारा सिंह प्रधान बवाना 52वीं, चौ नरेश प्रधान लाडोसराय 96, राव त्रिभुवन सिंह प्रधान सुरेहडा 18, रणबीर प्रधान नरेला 17, सुरेश शौकीन प्रधान नांगलोई 9, बिजेंद्र पहलवान, नारायण डागर ढांसा 12, भूषण त्यागी प्रधान बुराड़ी 12, रोहतास शौकीन प्रधान पीरागढ़ी आदि ने भी चेतावनी दी कि ग्रामीणों की अनदेखी करना बंद किया जाए।