राजस्थान महिला कांग्रेस "आधी आबादी पूरा हक' अभियान की बनेगी आवाज

० संवाददाता द्वारा ० 

कांग्रेस ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और पहलों को लागू किया है. इन्दिरा फेलोशिप को शक्ति अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को एक मंच प्रदान करना है जो अपने समाज में स्थायी प्रभाव डालना चाहती हैं.

जयपुर - राजस्थान महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी के शक्ति अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की,जिसमें आधी आबादी के पूरे हक की बात कही गई. रेणु सैनी ने बताया कि पिछले एक साल से चल रहे इस अभियान में 300 से ज्यादा फेलो ने 350 ब्लॉक में 4300 शक्ति क्लब बनाए, जिसमें 31 हजार सदस्य शामिल हैं. अर्चना शर्मा ने महिलाओं को संसाधन,अवसरों और सत्ता ढांचे में आधी भागीदारी की मांग की.कांग्रेस ने इन्दिरा फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाना है. 

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला नेत्रियों ने बताया कि राहुल गांधी की पहल पर शुरू हुए शक्ति अभियान को अच्छा नतीजा मिला है, जिससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी.कांग्रेस ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और पहलों को लागू किया है. इन्दिरा फेलोशिप को शक्ति अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को एक मंच प्रदान करना है जो अपने समाज में स्थायी प्रभाव डालना चाहती हैं. कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा के अनुसार, यह आंदोलन हक, हिस्सेदारी और पहचान के विचार पर आधारित है, जो महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है.

 यह पहल महिलाओं को अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.रेणु सैनी ने बताया कि कांग्रेस की शक्ति पहल ने एक वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है. इस पहल के तहत, 300 फेलो ने 28 राज्यों के 350 ब्लॉक में 4300 शक्ति क्लब स्थापित किए हैं. इन क्लबों से 31,000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है निहित, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया.

कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह भविष्य में भी महिलाओं, यानी आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी. यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है